मुंबई : वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेतील कोणतीही अनियमितता सरकार खपवून घेणार नाही आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिला.
विधानसभेत संतोष दानवे (भाजप) यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नाईक म्हणाले की, पर्यावरण संरक्षण आणि जुन्या व दुर्मिळ वृक्षांचे जतन सुनिश्चित करत राज्य सरकारने वृक्षतोड परवानगी प्रक्रिया सुलभ आणि डिजिटल केली आहे.
२९ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या शुद्धीपत्रकाद्वारे सरकारने वृक्षतोडीची परवानगी मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनिवार्य कागदपत्रांची संख्या ११ वरून ५ केली आहे. तसेच, शासकीय आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मंजुरीचा कालावधी कमाल १५ दिवसांवर आणला आहे. अनियमिततेबाबत कोणत्याही तक्रारींची चौकशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल आणि याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे मंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम, १९६४ चा हवाला देत नाईक यांनी स्पष्ट केले की, या कायद्याच्या कलम ३(१)(ब) अंतर्गत तोडलेल्या झाडांच्या जागी नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. जर जमीनमालक किंवा रहिवासी पूरक वृक्षारोपण करण्यात अपयशी ठरले, तर कलम ३(३) अंतर्गत वन अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडून वृक्षारोपणाचा खर्च वसूल करण्याचे अधिकार आहेत. या नियमाचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अर्जदारांकडून हमीपत्रेही घेतली जात आहेत, असे त्यांनी विधानसभेत सांगितले.
वृक्षारोपणावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा वापर करेल, असे मंत्री म्हणाले. मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण ही काळाची गरज आहे. कमी पाणी लागणाऱ्या बांबूच्या शेतीला चालना देण्याचा आणि या वनस्पतीपासून इथेनॉल उत्पादनाच्या शक्यता तपासण्याचा सरकार विचार करत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
हिरवाई वाढण्यासाठी विशेष कृती दल
संपूर्ण राज्यात, विशेषतः मराठवाडा भागात हरित आच्छादन वाढवण्यासाठी एक विशेष कार्यदल स्थापन केले जाईल. राज्यातील हरित पट्टा वाढण्यासाठी तसेच महसूल, आदिवासी विकास आणि वन विभागाच्या समन्वयाने मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहीम राबवली जाईल, यावर गणेश नाईक यांनी भर दिला.
