राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईकडे कूच केली आहे. यावर "मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आणि सकारात्मक आहे. ओबीसी समाज व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देणार आहोत. ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा आरक्षणाचा कायदा करणार-
मुख्यमंत्री शिंदे हे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवाद करण्यासाठी बाळासाहेब भवन येथे आले होते. त्यावेळी त्यांना पत्रकारांनी मराठा आरक्षणाबाबतचा प्रश्न विचारला असता, संपूर्ण मागासवर्ग आयोग त्यासाठी 24 तास तीन शिफ्टमध्ये काम करत आहे. दीड लाख लोक त्यासाठी काम करत आहेत. गोखले इन्स्टिट्यूट, टाटा इन्स्टिटयूट त्यासाठी काम करत आहेत. हा आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा सरकार करणार आहे. ही आमच्या सरकारची जबाबदारी आहे. हा शब्द सरकारने दिलेला आहे. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे. पूर्ण प्रक्रिया आपण करतोय. सर्वेक्षण सुरु आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मराठा समाजाने संयम बाळगावा-
मराठा आंदोलनकर्त्यांना माझी विनंती आहे, की सरकार मराठा आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक आहे. हे सरकार देणारे आहे. म्हणून मराठा समाजाने आंदोलनाची भूमिका न घेता संयम बाळगावा व सरकारला सहकार्य करावे, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठा समाजाला केली.
