मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी विषयक सल्ला, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञानाची माहिती, निर्यात वाढ, कृषी संबंधी विविध योजना, कार्यक्रम, उपक्रम, नियोजन, हवामान बदल आदी गोष्टींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. यासाठी सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी उमेशचंद्र सारंगी यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. पुढील चार महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून समिती सदस्याला ६ लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे.
राज्यात जागतिक बँक अर्थसहाय्यित बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ११ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ‘राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी आणि कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक शेतमाल मूल्यसाखळ्यांच्या विकासाला मदत करणे’ हे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. स्मार्ट प्रकल्पातील घटक ‘अ’ अंतर्गत कृषी विभागाची संस्थात्मक क्षमता वाढविणे, कामगिरी आधारित वितरण निर्देशक हा घटक आहे.
असे असेल समितीचे काम
कृषीविषयक विस्तार व प्रशिक्षण अंतर्गत शेतकरी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता बांधणी, शेतकरी अधिकारी प्रशिक्षण, प्रचार व प्रसिद्धी
कृषी विभागातील सध्या बंद असलेल्या खत/कीटकनाशक अंश तपासणी प्रयोगशाळा कार्यान्वित करणे
कृषी विभागाच्या अखत्यारितील उपलब्ध साधन संपत्ती/पायाभूत सुविधांचा कार्यक्षमतेचा वापर करणे या विषयी उपाययोजना सुचवणे
शेतीच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार करणे
राज्यातील शेतमाल निर्यातीला चालना देणे
शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेतील मध्यस्थांची साखळी कमी करणे
कोरडवाहू शेतीला आवश्यक हवामान तंत्रज्ञान व धोरण
