मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने नामांतराचा धडाका सुरू केला असून शहरे आणि स्थानकांच्या नामांतराच्या मागण्या मंजूर केल्या आहेत. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद पाठोपाठ राज्य सरकारने आता अहमदनगरचे नामांतर ‘अहिल्यानगर’ असे केले आहे, तर पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ रेल्वेस्थानकांसह या नामांतरांना मान्यता देण्यात आली.
अहमदनगर शहराचे नाव बदलण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि संघटनांनी केली होती. विशेषतः धनगर समाजाकडून नामांतराची मागणी पुढे आली होती. राज्य सरकारने यासंदर्भात नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्याकडून माहिती मागवली होती. तसेच अहमदनगर महापालिका प्रशासनाचा ठराव देखील राज्य सरकारला प्राप्त झाला होता. केंद्राची मान्यता मिळाल्यानंतर अहमदनगर जिल्हा, तालुका तसेच महानगरपालिका यांच्या नामांतराची कार्यवाही महसूल आणि नगरविकास विभागाकडून करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लोकप्रतिनिधी यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी मागण्या केल्या होत्या. अजित पवार विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी पत्र लिहून वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.
मुंबईतील आठ स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलण्याचा निर्णयासही आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार करी रोड रेल्वे स्थानकाचे नाव लालबाग, सॅन्डहर्स्ट रोडचे नाव डोंगरी, मरीन लाईन्सचे नाव मुंबादेवी, चर्नी रोडचे नाव गिरगाव, कॉटन ग्रीनचे नाव काळाचौकी, डॉकयार्ड रोडचे नाव माझगाव, किंग्ज सर्कलचे नाव तीर्थंकर पार्श्वनाथ रेल्वे स्थानक असे करण्यास मान्यता देण्यात आली. विधिमंडळाची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव केंद्रीय गृह आणि रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
नवतंत्रज्ञानासह मराठी भाषा धोरण जाहीर
आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोलीभाषांचे जतन आणि संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत जाहीर करण्यात आले. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे ‘चॅट जीपीटी’सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल. तसेच विविध बोलीभाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील. मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार आणि विकास होण्याच्या अनुषंगाने मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्रनिहाय शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळव्यात शासकीय जमीन
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अकादमीसाठी १.९० हेक्टर आर जमीन देण्यात येईल. सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ मधील तरतुदी विचारात घेता नियम ३१अनुसार जाहीर लिलावाशिवाय प्रचलित रेडी रेकनरनुसार येणारी संपूर्ण रक्कम आकारून कब्जे हक्काने ही जमीन देण्यात येईल. ही परिषद २ लाख वकिलांचे नेतृत्व करीत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात अतिशय अल्प जागेत या संस्थेचे कार्यालय आहे. यासंदर्भात परिषदेने कोकण विभागीय आयुक्तांना मागणी केली होती.
श्रीनगरजवळ अतिथीगृह
जम्मू काश्मीरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मीर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू-काश्मीर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी आणि माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ८.१६ कोटी रुपये रकमेचा क्र. ५७६ मधील २.५० एकरचा भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे.
