मुंबई : वीजचोरीला आळा घालण्यासाठी महावितरणने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) प्रभावी वापर सुरू केला आहे. ‘एआय’च्या ‘सुपर इंटेलिजन्स’च्या माध्यमातून गेल्या तीन महिन्यांत तब्बल २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्यांचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या वीजचोऱ्यांची किंमत ६६ कोटी २८ लाख रुपये असल्याचे समोर आले आहे. वीजचोरी आणि तडजोड शुल्काची रक्कम न भरलेल्या २८९ प्रकरणांत कलम १३५ अन्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
वीजचोरीविरोधातील पारंपरिक तपासणीसोबतच महावितरणने आता हायटेक मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि ‘मशीन लर्निंग’च्या सहाय्याने वीजचोरीची शक्यता अचूकपणे ओळखणारे विशेष मॉड्यूल विकसित करण्यात आले आहे. ग्राहकाचा किंवा संबंधित परिसरातील वीजवापराचा जुना आलेख, अचानक घटलेली अथवा वाढलेली मागणी, मीटरमध्ये करण्यात आलेले संभाव्य तांत्रिक फेरफार यासह ५० हून अधिक तांत्रिक निकषांचे हे मॉड्यूल २४ तास विश्लेषण करते.
वीजवापरामध्ये संशयास्पद बदल आढळणाऱ्या ग्राहकांना एआय मॉड्यूलकडून ‘हाय रिस्क’ श्रेणीत टाकले जाते. त्यामुळे केवळ अंदाजावर तपासणी करण्याऐवजी वीजचोरीची शक्यता असलेल्या ठिकाणांची अचूक माहिती भरारी पथकांना मिळत आहे.
या एकूण २७ हजार ९६४ वीजचोऱ्यांपैकी २४ हजार ५०८ प्रकरणांचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यातून ६६ कोटी २८ लाख रुपयांची वीजचोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, संबंधित ग्राहकांना त्यानुसार वीजबिले देण्यात आली आहेत.
आतापर्यंत वीजचोरीच्या बिलांपोटी १० हजार ८१० प्रकरणांत २९ कोटी ८५ लाख रुपये भरण्यात आले आहेत. वीजचोरीची संपूर्ण रक्कम तडजोड शुल्कासह निर्धारित मुदतीत भरली नाही, तर संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत अशा २८९ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. वीजचोरीच्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
१९० भरारी पथकांकडून धडक कारवाई
एआयच्या माध्यमातून ओळखण्यात आलेल्या वीजचोरीच्या ठिकाणांची तपासणी करण्यासाठी महावितरणची १९० हून अधिक विशेष भरारी पथके राज्यभर कार्यरत आहेत. कारवाईत कोणतीही हयगय होऊ नये यासाठी वीजजोडणीच्या तपासणीपासून वीजबिलाच्या आकारणीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ‘थेफ्ट ट्रॅकिंग ॲण्ड मॉनिटरिंग सिस्टिम’द्वारे ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात आले आहे. वीजचोरीच्या ठिकाणापासून तपासणीच्या लाइव्ह छायाचित्रांपर्यंत, डिजिटल पंचनाम्यापासून जागेवरच वीजपुरवठा खंडित करण्यापर्यंत आणि दंडात्मक बिलाच्या वसुलीपर्यंतची माहिती या ॲपवर रिअल-टाइम अपडेट केली जाते. त्यामुळे कारवाईमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि वेग आला आहे.
कोकणात सर्वाधिक वीजचोरी उघड
जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत महावितरणच्या संवसु विभाग आणि सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाच्या नियमित व विशेष पथकांनी राज्यातील चार प्रादेशिक विभागांत मोठी कारवाई केली. कोकण विभागात ११ हजार ८३, पुणे विभागात ५ हजार ८४९, नागपूर विभागात ५ हजार ९४९ आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५ हजार ८३ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या.
तीन वर्षांत वीजहानी १० टक्क्यांखाली आणण्याचे लक्ष्य
‘येत्या तीन वर्षांत महावितरणची तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी १० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी वीजबिलांच्या थकबाकी वसुलीला प्राधान्य देत वीजचोरीविरुद्ध धडक मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. वीजचोरीचे प्रकार उघड करण्यासाठी एआय मॉड्यूल विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे वीजचोरीविरुद्धची कारवाई आणखी तीव्र व अचूक करण्यात आली आहे.’
लोकेश चंद्र, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण
