मुंबई : बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
मागील काही वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि मानवी वस्त्यांमध्ये त्यांच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मागील पाच वर्षांत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका १३ वर्षीय चिमुरड्याचा, तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र, पाण्याच्या मुबलकतेसह अनुकूल वातावरणामुळे गेल्या काही वर्षात बिबट्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे या भागात बिबट्या आणि नागरिकांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी आंबेगावचे स्थानिक आमदार, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात २० विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्युलायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल.
केंद्र शासनाच्या परवानगीने जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरूर परिसरातील बिबट्यांना पकडून त्यांचे स्थलांतर वनतारा, इतर राज्यात किंवा ज्यांना अधिकार आहे अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी सोय उपलब्ध आहे तेथे पाठविण्यात येतील. वनाशेजारील शेतीला व गोठ्यांना विद्युत तारांचे कुंपण लावणे, एआयच्या माध्यमातून बिबट्यांची हालचालीची माहिती नागरिकांना कळविणे, शेतीला दिवसा पूर्ण ताकदीने वीजपुरवठा करणे आदी उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परिसरातील बिबट्यांना पकडण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून पिंजरे खरेदी करण्यात येतील. वन विभागाच्या निधीतून आणखी पिंजरे खरेदीसाठी निधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वन विभागाला लागणारी वाहने, पिंजरे व इतर साहित्य तातडीने पुरविण्याचे व त्यासाठी लागणारा निधी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिसरातील बिबट्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.
गणेश नाईक, वन मंत्री
कशी असेल मोहीम?
मोहिमेत ५०० पिंजरे, २० ट्रँक्युलायझिंग गन, ५०० ट्रॅप कॅमेरे, २५० लाईव्ह कॅमेरे, ५०० हाय-पॉवर टॉर्च, ५०० स्मार्ट स्टिक, २० मेडिकल इक्विपमेंट किट्स यांसह प्रत्येक टीमसाठी ५-६ प्रशिक्षित सदस्य असणार आहेत. जुन्नर वनविभागात ६११.२२ चौ.कि.मी. क्षेत्र आहे ज्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. घोड, कुकडी, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यांसारखी दिर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते. परिणामी या भागात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला असून अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे. निधीसाठी आंबेगावचे आमदार तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर केला. यापूर्वीही जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत २ कोटी रुपयांचा निधी पिंजरे खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातून पिंजरे खरेदीचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत.
