मुंबई : पुण्यातील वादग्रस्त ४० एकर जमिनीच्या व्यवहारावरून झालेल्या तीव्र टीकेनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी संध्याकाळी हा व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली.
कोरेगाव पार्कजवळील मुंढवा येथील ही राज्य सरकारची जमीन ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’ या कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केली होती. या कंपनीत अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध आहेत.
ही घोषणा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर केली.
पत्रकारांना उत्तर देताना पवार म्हणाले, ‘या जमीन विक्री कराराची नोंदणी प्रक्रिया थांबवली असून संबंधित सर्व कागदपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. या व्यवहारात कोणतेही आर्थिक व्यवहार झालेले नाहीत.’
राज्य सरकारने या प्रकरणातील आरोपांच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीला व्यवहारातील संभाव्य गैरप्रकारांची चौकशी करून दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे तसेच जमीन पुन्हा सरकारकडे परत मिळवण्याचे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे महसूल विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
नोंदणी प्रक्रियेत गैरप्रकार कसे आणि कोणी केले याचाही तपास केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकारांनी पार्थ पवार यांचे नाव तक्रारीत नाही याविषयी विचारले असता, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की विक्रीकराराच्या नोंदणीवेळी जे उपस्थित होते त्यांच्याच नावावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
दरम्यान, ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस’ ही कंपनी हा व्यवहार रद्द ठरवण्यासाठी ‘रद्द नोंदपत्र’ सादर करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनीही स्पष्ट केले की पार्थ पवार यांचे कंपनीत हितसंबंध असले तरी नोंदणीच्या वेळी ते प्रत्यक्ष उपस्थित नव्हते, त्यामुळे त्यांचे नाव गुन्ह्यात नाही.
पुण्यातील उच्चभ्रू मुंढवा परिसरातील ही ४० एकर जमीन ‘महार वतन जमीन’ म्हणून ओळखली जाते. म्हणजेच अनुसूचित जातीतील महार समाजाला पारंपरिकरित्या मिळालेली वतन जमीन. ही जमीन ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी’च्या नावावर हस्तांतरित झाली होती. या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांची मुद्रांकशुल्क सवलत देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी विरोधी पक्षातील नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
२२ जमीन व्यवहारांचा तपास?
दरम्यान, राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, पुणे आणि परिसरातील २२ जमीन व्यवहारांच्या फाईल्स तपासणीखाली आहेत. गुरुवारी सांगली येथे केलेल्या वक्तव्यामुळे पाटील यांचे विधान गंभीर मानले जात आहे, कारण ते पक्षातील ज्येष्ठ नेते असून सरकारमधील अनेक घडामोडींशी जवळून संबंधित आहेत. फक्त मुंढवा नव्हे, तर एकूण २२ जमीन व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. नोंदणी महासंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी हे प्रकरण तपासत आहेत,’ असे पाटील यांनी सांगितले. त्यांनी अधिक तपशील दिला नसला तरी पुण्यातील आणखी काही जमीन व्यवहार लवकरच उघड होण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
पार्थ पवार यांना वगळून इतरांवर गुन्हा
येथील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांचे व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यासह तिघांविरोधात गुरुवारी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, शुक्रवारी आणखी एक गुन्हा पाटील, शीतल तेजवानी आणि निलंबित महसूल अधिकारी सूर्यकांत येवले यांच्याविरोधात नोंदविण्यात आला आहे. खडकमाळ अड्डा पोलीस ठाण्यात नायब तहसीलदाराच्या तक्रारीवरून गैरव्यवहार, फसवणूक आणि बनावट दस्तऐवज तयार केल्याच्या आरोपाखाली हे नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. हा खटला आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
मला व्यवहाराची माहिती नव्हती!
उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दावा केला की, त्यांचा मुलगा पार्थ पवार याला पुण्यात त्यांच्या कंपनीने विकत घेतलेली जमीन ही सरकारी असल्याची माहिती नव्हती. तसेच मला या व्यवहाराची माहिती नव्हती. ती मिळताच मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधला. मी कोणत्याही चौकशीसाठी सहकार्य करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. पुण्यातील दोन वेगवेगळ्या जमीन व्यवहारांबाबत दोन गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. पोलीस चौकशीत हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच नाही’, असे पवार म्हणाले.
मुलांच्या चुकीप्रकरणी मंत्र्यांना जबाबदार धरावे - अण्णा हजारे
मंत्र्यांच्या मुलांकडून चुकीचे कृत्य झाल्यास त्याप्रकरणी मंत्र्यांना जबाबदार धरावे, असे मत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात अनेक महत्त्वपूर्ण आंदोलनांचे नेतृत्व केलेल्या अण्णा हजारेंनी सरकारी जमिनीच्या ३०० कोटी रुपयांच्या व्यवहारात अनियमितता आढळल्यास सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले, ‘हे खरोखरच दुर्दैवी आहे. मंत्र्यांच्या मुलांकडून काही गैरप्रकार झाले असतील, तर त्याची जबाबदारी मंत्र्यांवरच येते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कुटुंबाचे संस्कार. अशा सगळ्या गोष्टींचे मूळ संस्कारांच्या अभावात आहे’, असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान गप्प का? - राहुल गांधी
ही केवळ जमीनचोरी नाही, तर ही त्या सरकारची ओळख आहे, जी स्वतः मतदान चोरी करून सत्तेत आली आहे. या सरकारला ना लोकशाहीची किंमत आहे, ना जनतेच्या हक्कांची आणि ना दलितांच्या अधिकारांची. याप्रकरणी पंतप्रधान गप्प का? असा सवाल काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे. तुमची ही शांतता बरेच काही सांगते. तुम्ही शांत आहात कारण हे सरकार त्या लुटारूंच्या आधारावर उभे आहे, अशी टीकाही राहुल गांधी यांनी केली.
