पुणे : ‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स’चे (जीआयपीई) कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
संस्थेच्या निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीत डॉ. रानडे, रजिस्ट्रार कपिल जोध, वित्त अधिकारी जोगळेकर आणि ‘सर्व्हंट ऑफ इंडिया सोसायटी’चे विश्वस्त मिलिंद देशमुख यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर संस्थेच्या निधीमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील संस्थेच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेच्या दृष्टीने, यूजीसी नियमांनुसार किमान १० वर्षांचा प्राध्यापकीचा अनुभव आवश्यक आहे. मात्र, डॉ. रानडे यांना फक्त एक वर्षाचा प्राध्यापक म्हणून अनुभव होता आणि त्यांची बहुतेक कारकीर्द कॉर्पोरेट क्षेत्रातच होती. अशा स्थितीत त्यांच्या निवडीसाठी इतर ४४ पात्र उमेदवारांना वगळण्यात आले, ज्यामुळे निवड प्रक्रियेतील अपारदर्शकता व हितसंबंधांच्या आरोपांना खतपाणी मिळाले.
डॉ. रानडे यांना कुलगुरू पदावरून काढल्यानंतर त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात जाऊन कुलपतींनी काढण्यापूर्वी मला एक सुनावणी करू द्यावी, अशी याचना केली होती. यापूर्वीचे कुलपती राजीव कुमार यांच्या चौकशी समितीने त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यास पुरेशी संधी दिली होती. मात्र, नवनियुक्त कुलपती संजीव संन्याल यांनी प्रकरण ताणू नये म्हणून त्यांना एक अंतिम बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्याचे मान्य केले. परंतु, नियोजित तारखेच्या अगोदरच डॉ. रानडे यांनी राजीनामा दिला आहे.
अर्हतेच्या मुद्द्यावरून कुलगुरूंना पदावरून दूर करण्याचा झालेला निर्णय, त्याला डॉ. रानडे यांनी न्यायालयात दिलेले आव्हान आणि न्यायालयाने त्यांना दिलेला दिलासा या घटनाक्रमानंतर बडतर्फी मागे घेण्यात आली होती. आता रानडे यांनी अचानक राजीनामा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सोमवारी (४ नोव्हेंबर) डॉ. अजित रानडे यांनी अचानकपणे राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे त्यांच्यावर असलेल्या आरोपांना बळ मिळाले असून त्यांच्या कार्यकाळाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
डॉ. रानडे यांचा कार्यकाळ वादग्रस्त
डॉ. रानडे यांच्या कार्यकाळात ‘जीआयपीई’मधील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात चारपट वाढ झाली, तर नोकरीच्या संधींमध्ये मोठी घट झाली. फॅकल्टी आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आणि त्यांच्या निवडक गटासाठी असलेल्या विशेष वाटपांबद्दल वारंवार तक्रारी केल्या. काही माध्यमांनी डॉ. रानडे यांना 'कॉर्पोरेट जगतातील शिक्षण क्षेत्रातील संरक्षक' म्हणून प्रतिमा संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला, पण वास्तवात त्यांचा कार्यकाळ आरोप, अपारदर्शक निर्णय आणि संशयास्पद कारभारांनी भरलेला होता, असे आरोप त्यांच्यावर केले गेले.
