मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा शनिवार हा अखेरचा दिवस असून त्यानंतरच राज्य मंत्रिमंडळाचे बहुप्रतीक्षित खातेवाटप जाहीर होणार असल्याचे महायुतीमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना खातेवाटपावरून नाराजीनाट्य उफाळून येऊ नये यासाठी खातेवाटपाला जाणीवपूर्वक विलंब लावला जात आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा ५ डिसेंबर रोजी शपथविधी झाल्यानंतर आणि १५ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. त्यानंतर अद्यापही खातेवाटप जाहीर झालेले नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने विशिष्ट मागण्या केल्यानेच खातेवाटप हा विषय गुंतागुंतीचा झाला आहे.
सध्या केवळ मुख्यमंत्र्यांना एखादी फाइल अथवा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. खातेवाटप न करण्यात आल्याने शिंदे आणि पवार त्याचप्रमाणे अन्य ३९ मंत्री हे त्यांच्याकडे अधिकृतपणे एकही फाइल येत नसल्याने सध्या बेकार आहेत, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
अधिवेशनात एखादा कॅबिनेट मंत्री चर्चा अथवा उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देत असल्याचे दिसल्यास संबंधित मंत्री त्यांना मिळालेल्या आदेशानुसार तसे करीत आहे, त्या खात्याचा मंत्री म्हणून नाही, याकडे प्रशासनातील सूत्रांनी अंगुलीनिर्देश केला आहे.
अर्थ खाते अजितदादांना देण्यास शिंदे गटाचा विरोध
अर्थ खाते अजित पवार यांना देण्यात येऊ नये असे शिंदे यांना वाटत आहे, कारण महाविकास आघाडीचे सरकार डिसेंबर २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीत सत्तेवर असताना शिवसेनेने अजित पवारांबाबत अनेक आक्षेप घेतले होते. दुसरीकडे गृह आणि अर्थ खाते शिवसेनेला देण्यास भाजपने स्पष्ट नकार दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
गृह खात्यासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही
अत्यंत महत्त्वाचे असलेले गृह खाते एकनाथ शिंदे यांना मिळावे, अशी पक्षाची इच्छा आहे. गृह खाते शिंदे यांना मिळेल, अशी अपेक्षा शिंदे यांचे निकटचे सहकारी भरत गोगावले यांनी व्यक्त केली आहे. आता कोणत्याही क्षणी खातेवाटप जाहीर होईल, असेही गोगावले यांनी नागपूर येथे वार्ताहरांना सांगितले. अर्थ आणि नियोजन खाते मिळावे अशीही शिवसेनेची इच्छा आहे. मात्र, शिंदे यांना नगरविकास खाते देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
