विजय गायकवाड
मुंबई : परदेशातली उदाहरणं वाचताना एक प्रश्न मनात येतोः हे श्रीमंत देश आहेत, त्यांच्याकडे पैसा आणि तंत्रज्ञान आहे. आपल्यासारख्या गरीब, कोरडवाहू गावांचं काय ? याचं उत्तर राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यात मिळतं. देशातल्या सर्वांत कोरड्या राज्यांपैकी एका राज्यात लोकांनी स्वतःच्या हातांनी मेलेल्या नद्या पुन्हा वाहत्या केल्या.
१९८० च्या दशकात अलवर भागात जंगलतोड, अतिउपसा आणि वारंवार दुष्काळ यामुळे विहिरी कोरड्या पडल्या होत्या. तरुण गाव सोडून शहरांकडे जात होते. याच काळात राजेंद्र सिंह आणि त्यांच्या तरुण भारत संघ या संस्थेने गावकऱ्यांसोबत काम सुरू केलं. त्यांनी नवं तंत्रज्ञान आणलं नाही. त्यांनी जुन्या परंपरेला पुन्हा जिवंत केलं.
ती परंपरा होती जोहड. उताराच्या दिशेने मातीचा अर्धचंद्राकृती बांध घालून पावसाचं पाणी अडवायचं आणि जमिनीत मुरवायचं. आपल्या पाझर तलावाचंच हे लहान, गावठी रूप. गावकऱ्यांनी श्रमदान केलं आणि पुढच्या काही दशकांत या भागात हजारो जोहड उभे राहिले.
नदी परत आली
याचा परिणाम अविश्वसनीय होता. भूजल पातळी वर आली, विहिरींना पाणी आलं आणि कोरडी पडलेली अरवरीसारखी नदी पुन्हा बारमाही वाहू लागली. शेती पुन्हा उभी राहिली आणि गाव सोडून गेलेले काही लोक परत आले.
पण खरा प्रयोग पुढचा होता. नदीकाठच्या गावांनी मिळून अरवरी नदी संसद स्थापन केली. नदीच्या पाण्याचा वापर कसा करायचा, कोणती पिकं घ्यायची, किती उपसा करायचा, याचे नियम गावकऱ्यांनीच ठरवले. पाणी परत आणणं एक गोष्ट, आणि ते टिकवणं दुसरी. अलवरने दोन्ही करून दाखवलं. या कामासाठी राजेंद्र सिंह यांना पुढे स्टॉकहोम जल पुरस्कारासारखा आंतरराष्ट्रीय सन्मानही मिळाला.
महाराष्ट्रासाठी धडा
महाराष्ट्रात गेल्या दशकात जलसंधारणाची मोठी कामं झाली. सरकारी योजना आल्या, स्पर्धा झाल्या, गावागावांत श्रमदानाची लाट आली. पण अनेक ठिकाणी काम झालं आणि नंतर देखभाल थांबली. बंधाऱ्यांत गाळ साचला, आणि दोन-तीन वर्षांत परिस्थिती पुन्हा जैसे थे झाली.
अलवरचा धडा असा आहे की जलसंधारण हे एकदा करायचं काम नाही, तर कायमची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी गावाने स्वतःकडे घेतली, तरच पाणी टिकतं. दुसरा धडा पीकरचनेचा आहे. पाणी वाढलं म्हणून लगेच जास्त पाण्याची पिकं घेतली, तर ते पाणी काही वर्षांत पुन्हा संपतं. पाणी किती आहे, त्यानुसार पिकं ठरवणं, हे गावाने एकत्र बसून करायचं काम आहे.
पारनेरच्या बांधावर झालेल्या चर्चेत सप्ताहांवर होणाऱ्या लाखोंच्या खर्चाचा मुद्दा आला होता. तीच सामूहिक ऊर्जा आणि तोच पैसा जोहडासारख्या कामांकडे वळला, तर प्रत्येक गाव स्वतःचं अलवर उभं करू शकतं.
(पुढील भागात : राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार; उत्तर आपल्याच अंगणात.)
ज्येष्ठ पत्रकार व कृषी अभ्यासक
