मुंबई : आदिवासींना न्याय, सुविधा देण्यासाठी सरकार संवेदनशील नसल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. शाळांना वेळेत अनुदान मिळत नाही, आदिवासी भागात बालकांचा मृत्यू गंभीर असून २०१७ ते २०२४ च्या सर्वेक्षणानुसार ११ हजार ४२ आदिवासी बालकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच ५८ मातांचा समावेश असल्याचा घणाघात दानवे यांनी केला. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र विभागाला आपण पुढारलेले प्रदेश म्हणतो मात्र येथील लोकांना जाण्यासाठी रस्ता नसल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी केली.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत २६० च्या प्रस्तावाच्या माध्यमातून सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, राज्यात आरोग्य सेवेचे धिंडवडे निघाले आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा बोजवारा वाजला आहे. आदिवासी, उद्योग, पाणीपुरवठा आणि सामान्य प्रशासन सर्वच विभागातील प्रश्न गंभीर असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील आदिवासी बांधवांची स्थिती दयनीय आहे. आरोग्य विभागाचे कामही निराशाजनक आहे. उद्योग विभागाचा कार्यभार ढासळला असताना या खात्याला प्रत्यक्षात निधी खूपच कमी मिळाल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मोठ्या घोषणा केल्या जातात. परंतु अनेक समस्या अजूनही तशाच प्रलंबित आहेत. योजनेची ठोस व योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. पंचायत ते पार्लमेंट या कार्यक्रमात आदिवासी भगिनी ललिता मिठेकर यांनी देशाच्या राष्ट्रपती यांच्याकडे आपल्या आदिवासी भागातील विजेचा प्रश्न मांडला. त्यांच्या परिसरातील २० ते २२ गावांना स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही वीज मिळत नाही. राष्ट्रपतींसमोर हा मुद्दा मांडला असताना अद्यापपर्यंत सहा महिने होऊनही वीज मिळालेली नाही, हे अत्यंत निंदनीय असल्याचे दानवे म्हणाले. राज्याच्या ढासळलेल्या आरोग्य स्थितीस सार्वजनिक आरोग्य विभाग जबाबदार आहे. आरोग्य विभागात तालुकानिहाय समस्या आहेत. शिवसेनाप्रमुख यांच्या नावाने सुरू केलेल्या ‘आपला दवाखाना’ योजनेचा लाभ सर्वसामान्य माणसाला मिळत नाही. राज्यात आरोग्य विभागाच्या अनेक इमारती उभ्या असून अपुरे कर्मचारी, अपुऱ्या आरोग्य सुविधांअभावी या इमारती धूळखात पडल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र विभागाला आपण पुढारलेले प्रदेश म्हणतो मात्र येथील लोकांना जाण्यासाठी रस्ता नसल्याची टीका अंबादास दानवे यांनी केली. राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांवरून सरकारला लक्ष्य केले. दरम्यान, वाढत्या बोगस औषधांवर कोणताही वचक राहिला नसल्याचे दानवे म्हणाले. शक्तीपीठ महामार्ग, जल जीवन मिशनकडे सरकारचे झालेल्या दुर्लक्ष यावरून टीकेची झोड उठवली.
प्रशासनावर वचक नाही
सामान्य प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या प्रोटोकॉलचे पालन करण्यात आले नाही. त्याबाबत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी जाहीरपणे खंत व्यक्त केली. त्यानंतर देखील सामान्य प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली नाही. प्रशासनावर सरकारचा वचकच राहिलेला नाही, असे दानवे यावेळी म्हणाले.
