मुंबई : राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव यांनीही सरकारी निर्णयाला विरोध केल्याने त्यांना राजीनामा देण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत असल्याने सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून याप्रकरणी जातीने लक्ष घालत तत्काळ चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्ण यांना पत्राद्वारे केली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांचा राजीनामा अथवा बदली, असे धोरण महायुतीकडून अवलंबले जात असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एकीकडे राज्यात लाडकी बहिण योजना राबवायची आणि दुसरीकडे लाडक्या बहिणीला त्रास देण्याचे काम भाजप शिंदे सरकार करीत आहे, अशी टीका दानवे यांनी केली आहे.
राज्याच्या प्रशासकीय क्षेत्रातील अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या मुख्य सचिवपदी राज्य शासनाने सुजाता सौनिक यांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती ही एक ऐतिहासिक घटना आहे. त्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील आयएएस १९८७ बॅचच्या अधिकारी असून त्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत तीन दशकांहून अधिक अनुभव आहे. त्यांच्या विविध महत्त्वाच्या पदांवरील कार्यानंतर २०२४ मध्ये त्यांना या पदावर नियुक्त करण्यात आले.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य सरकार सुजाता सौनिक यांना विविध कारणांनी राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत आहे. त्यांनी शासनाच्या निर्णयांना विरोध केल्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. तसेच राजीनामा दिल्यास त्यांचे पती व राज्याचे माजी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून देण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव नाकारल्यास त्यांना कायदेशीर बाबींमध्ये अडकवण्यात येणार असल्याची सर्वत्र चर्चा असल्याचे दानवे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
विरोध करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीची परंपरा
राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात असलेले व्ही. राधा व आय. ए. कुंदन यांच्यासारख्या अनेक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांना अती महत्वाच्या विभागातून बदली करून कमी महत्त्वाच्या विभागामध्ये पाठविण्यात आले. राज्यातील विविध विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य सरकारप्रती असंतोषाची भावना निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रशासनाच्या कामात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप टाळून राज्याची प्रशासकीय प्रणाली पारदर्शक ठेवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, असे दानवे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
