मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे सरकार सत्तेत येताच लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये ऐवजी २१०० रुपये देऊ, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले नव्हते. तसेच सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात किंवा अधिवेशनात यासाठी तरतूद केली जाईल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नव्हते, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिली.
मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत पात्र महिलांना २१०० रुपये देण्याचा प्रस्ताव महिला व बालविकास विभाग तयार करेल व मंत्रिमंडळात सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असेही आदिती ‘लाडकी बहीण’ योजनेला महाविकास आघाडीकडून सुरुवातीपासून विरोध केला जात आहे. मात्र, याच योजनेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार आले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात पुन्हा सरकार आल्यास महिलांना २१०० रुपये देऊ, असे आश्वासन महायुतीने दिले होते. मात्र, निवडणूक पार पडल्यानंतर महिलांच्या खात्यात २१०० रुपये जमा झाले नाहीत. उलट निकषाचे कारण देऊन अनेक महिलांना योजनेतून कमी केले जात आहे. काही महिला संजय गांधी निराधार आणि ‘लाडकी बहीण’ या दोन्ही योजनेचा लाभ घेत आहेत. याचा अर्थ या महिलांकडून सरकारची फसवणूक केली आहे. अशा महिलांवर सरकार कारवाई करणार का? तसेच काही अधिकाऱ्यांमुळे महिलांना दोन्ही योजनांचा लाभ होत आहे. यामुळे सरकारच्या पैशांचा अपव्यय केला जात आहे. मग अशा अधिकाऱ्यांवर सरकारकडून कारवाई होणार का? असा प्रश्न उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. तर निवडणुकीपूर्वी लाडकी असलेली बहीण निवडणुकीनंतर सावत्र झाली का, असा सवाल कॉंग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला. सरकारची तिजोरी ज्यांनी रिकामी केली, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी शशिकांत शिंदे यांनी केली. तसेच लाडक्या बहिणींकडून आता वसुली सुरू आहे. ही तरतूद मंत्र्यांच्या खात्यातून वसूल करणार का, अशा प्रश्नांचा भडीमार विरोधकांनी केला. भाई जगताप, चित्रा वाघ यांनी लक्षवेधीवर आपली मते मांडली.
आतापर्यंत या योजनेत २ कोटी ६३ लाख महिलांचे अर्ज प्राप्त झाले. ऑगस्टपासून या योजनेसाठी तपासणीची प्रक्रिया सुरू झाली. संजय गांधी निराधार योजनेतील डेटा आम्हाला प्राप्त झाला, त्यात १ लाख ९७ हजार महिलांचा डेटा आला आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेची प्रक्रिया सुरू असताना आम्हाला संजय गांधी निराधार योजनेचा डेटा प्राप्त होत गेला. सप्टेंबरमध्ये जेव्हा अर्ज भरले गेले तेव्हा २ लाख ५४ हजार संजय गांधी निराधार योजनेचा डेटा प्राप्त झाला. ऑक्टोबर ते डिसेंबरमध्ये आचारसंहिता होती म्हणून तपासणी प्रक्रिया बंद होती. तसेच डेटा परस्पर तपास करत नाही. इतर विभागाकडून आम्हाला डेटा येतो, अशी माहिती मंत्री तटकरे यांनी सभागृहात दिली.
निवडणूक जाहीरनामा पाच वर्षांचा असतो
तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या अर्थसंकल्पात २१०० रुपये देण्याची घोषणा करू, असे वक्तव्य केलेले नव्हते. योजना जाहीर झाली असली तरी निवडणुकीतील जाहीरनामा हा पाच वर्षांचा असतो. त्यामुळे २१०० रुपयांसाठी योग्य तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री उपस्थित असताना मंत्रिमंडळासमोर आमचा विभाग ठेवेल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे तटकरे यांनी सांगितले.
पासष्टी ओलांडली तर लाभ नाही!
‘लाडकी बहीण’ योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात हप्ते काढले होते, त्यावेळी निकषात बदल केले नव्हते. मात्र स्थानिक पातळीवर जशा तक्रारी प्राप्त झाल्या, तशी कारवाई सुरू आहे. परंतु, आरटीआयवरुन जो डेटा आम्हाला मिळाला, तशी कारवाई केली आहे. जुलैमध्ये ५ लाख महिलांचे आधार कार्ड बँकेशी लिंक नसल्याने सुरुवातीला ती प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर महिलांना खात्यात लाभ दिला गेला. ‘लाडकी बहीण’ योजना ही २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी आहे. त्यामुळे ६५ वयानंतरच्या महिलांना या योजनेतून बाद केले जाईल, असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
