मुंबई : राज्यात वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी अत्याधुनिक रुग्णवाहिका पुरवण्यासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या निविदा प्रकियेला आक्षेप घेणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली.
एका राजकीय पक्षाच्या वतीने जरी ही याचिका दाखल केली असली, तरी त्या याचिकेत काही मुद्द्यांमध्ये तथ्थ आहे, असे स्पष्ट करीत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिका म्हणून दाखल करून घेत राज्य सरकारला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच जेष्ट वकील ॲड. वकील व्यंकटेश धोंड यांची न्यायालयाचे मित्र (ॲमिस्कस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली.
वैद्यकीय आणीबाणीच्या प्रसंगी अत्याधुनिक रुग्णवाहिका पुरवण्याच्या योजनेतंर्गत राज्य सरकारने जानेवारी २०२४मध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून १७५६ रुग्णवाहिकेचे बीव्हीजी इंडिया लिमिटेड सुमीत फॅसिलिटीज लिमिटेड या कंपनीसोबत सुमारे १११० कोटींचा करार केला. यापूर्वी २०१४ मध्ये २४० कोटी रुपयांचा दर ठरवण्यात आला होता. त्यात तब्बल ३६० टक्के वाढ केली. याला आक्षेप घेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पुण्यातील पदाधिकारी विकास लवांडे यांनी ॲड. जाल अन्ध्यरुजिना यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर शंका
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ॲडव्होकेट जनरल डॉ. विरेद्र सराफ यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. याचिकाकर्ता हा एका राजकीय पक्षाचा सदस्य असल्याने त्यांच्या हेतूवरच शंका उपस्थित केली. तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये नवीन निविदा प्रक्रिया या योजनेसाठी राबवण्यात आली; मात्र त्यामध्ये सहभागी झालेल्या कंपन्यांपैकी एकाही कंपनीने तक्रार केली नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधत याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली; मात्र खंडपीठाने याचिकाकर्ता राजकीय पक्षाचा असला, तरी याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे मत व्यक्त करून याचिकाकर्त्यांऐवजी खंडपीठाने स्वत: दखल घेऊन सुमोटा याचिका दाखल करून घेतली.
