अण्णा हजारेंचा पुन्हा उपोषणाचा इशारा; सशक्त लोकायुक्त कायद्याच्या मागणीसाठी ३० जानेवारीपासून उपोषण

राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्याने ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगण सिद्धी येथे पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे.
अण्णा हजारेंचा पुन्हा उपोषणाचा इशारा; सशक्त लोकायुक्त कायद्याच्या मागणीसाठी ३० जानेवारीपासून उपोषण
अण्णा हजारेंचा पुन्हा उपोषणाचा इशारा; सशक्त लोकायुक्त कायद्याच्या मागणीसाठी ३० जानेवारीपासून उपोषण
Published on

पुणे : राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसणार आहेत. ३० जानेवारी २०२६ पासून अण्णा हजारे हे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी गावातील यादव बाबा मंदिरात उपोषणाला बसणार आहेत. यासंदर्भात हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून इशारा दिला आहे.

राज्यात सशक्त लोकायुक्त कायद्यासाठी २३ मार्च २०१८ रोजी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर सात दिवसांचे तर आणि ३० जानेवारी २०१९ रोजी राळेगणसिद्धीच्या यादबबाबा मंदिरात सात दिवसांचे उपोषण केले. त्यानंतर आपण कायदा करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाचे पाच सदस्य आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच सदस्य अशी संयुक्त मसुदा समिती स्थापन करून सदर समित्याच्या ९ बैठका घेऊन लोकायुक्त कायद्याचा मुसदा तयार केला.

हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे. मात्र, राज्यात अजूनही सशक्त लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. हार्ट अटॅकने मृत्यू येण्यापेक्षा देश आणि समाजाच्या हितासाठी मृत्यू आला तर ते माझे भाग्य समजेन. त्यामुळे मी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करीत आहे, असा इशारा हजारे यांनी या पत्राच्या माध्यमातून दिला आहे.

नवीन लोकायुक्त कायद्याचा मार्ग अखेर मोकळा

राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा लागू होण्याचा मार्ग अखेर दोन वर्षांनी मोकळा झाला असून विधानसभेने यासंदर्भातील सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ३० जानेवारी २०२६ पासून उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मंजुरी दिली असून त्यात तीन सुधारणा करण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्याला केली होती. या सुधारणांबाबतचे विधेयक विधानसभेत गुरुवारी मंजूर झाले असून विधानपरिषदेच्या मंजुरीनंतर नवीन लोकायुक्त कायदा राज्यात अंमलात येणार आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in