मुंबई : राज्य सरकारने कॅबिनेटच्या बैठका पेपरलेस करण्याच्या उपक्रमाअंतर्गत ४१ मंत्र्यांसाठी अ‍ॅपल आयपॅड खरेदीस प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता दिली आहे. एकूण ५० आयपॅडसह संबंधित उपकरणांसाठी १.१६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
जानेवारी महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ‘ई-कॅबिनेट’ संकल्पना मांडली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत मंत्री आयपॅडवरच कॅबिनेट प्रस्ताव पाहू शकतील आणि प्रत्येकास गोपनीयतेसाठी सुरक्षित पासवर्ड दिला जाणार आहे. हे प्रणाली अंमलात आणण्यासाठी कॅबिनेट व राज्य मंत्र्यांना आयपॅड दिले जातील. आयपॅड्सची खरेदी ई-टेंडरिंगच्या माध्यमातून केली जाणार असून, मंत्र्यांना त्याचा प्रभावी वापर व व्यवस्थापन याबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल.
मात्र, ई-कॅबिनेटसाठी दिले जाणारे आयपॅड प्रत्यक्षात प्रभावीपणे वापरले जातील का, याबाबत साशंकता वाढत आहे. अनेक वरिष्ठ मंत्री तंत्रज्ञानाशी फारसे परिचित नसल्यामुळे या उपक्रमाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही विधीमंडळ कामकाजासाठी आमदारांना लॅपटॉप देण्यात आले होते, परंतु त्यांचाही फारसा उपयोग झाला नसल्याची माहिती आहे.
या संदर्भात विचारले असता समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले की, सर्व आमदारांना शासकीय कामासाठी हायब्रीड लॅपटॉपचा प्रभावी वापर कसा करावा याचे प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. टॅब्लेटसंदर्भातील नव्या उपक्रमावर बोलताना शिरसाट म्हणाले की, सरकार पेपरलेस कामकाजाला प्रोत्साहन देत आहे. ते म्हणाले, “आम्हाला आयपॅड दिले गेले, तर प्रस्ताव, नोंदी, संदर्भ यांसारखा डेटा डिजिटल स्वरूपात संग्रहित करणे कागदांच्या ढिगाऱ्याच्या तुलनेत खूप सोपे होईल.”
या आधीही वाटप...
२०१७ साली, जेव्हा शिवसेना-भाजप सरकार सत्तेत होते, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील २८८ आमदारांना आणि विधान परिषदेतील ७८ सदस्यांना लॅपटॉपचे वाटप केले होते. मात्र, अजेंडावरील माहिती पाहण्याव्यतिरिक्त बहुतेक लोकप्रतिनिधींनी हे लॅपटॉप फारसे वापरले नाहीत.
