विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या लांबणीवरच; याचिकेच्या सुनावणीला मुहूर्त सापडेना

नेहमी ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने विशिष्ट तारीख आणि वेळ ठरवून सुनावणी निश्चित करा, अशी विनंती याचिकाकर्ते शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टाला एका अर्जाद्वारे केली आहे.
विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या लांबणीवरच; याचिकेच्या सुनावणीला मुहूर्त सापडेना

मुंबई : विधान परिषदेतील १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून परत घेण्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीला मुहूर्तच सापडत नाही. नेहमी ‘तारीख पे तारीख’ मिळत असल्याने विशिष्ट तारीख आणि वेळ ठरवून सुनावणी निश्चित करा, अशी विनंती याचिकाकर्ते शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी मुंबई हायकोर्टाला एका अर्जाद्वारे केली आहे. आत या याचिकेवर १ फेब्रुवारीला सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्या गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नावांची शिफारस करून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तशी यादी पाठवली. कोश्यारी यांनी त्या यादीवर वेळीच निर्णय घेतला नाही. यादी जाणुनबुजून रखडवली. ही कृती राज्यघटनेच्या विरूद्ध आहे, असा दावा करत या आमदारांच्या नियुक्त्या करण्यात राज्य सरकार चालढकलपणा करत आहे, असा आरोप करून शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारी याचिका माजी आमदार, नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी केली आहे.

या याचिका मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी निश्‍चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र पुन्हा वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. सलग चार वेळा सुनावणी वेळेअभावी तहकूब करण्यात आल्याने याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी न्यायालयाकडे अर्ज दाखल करून याचिकेवर सुनावणी निश्‍चित करा, अशी विनंती केली आहे.

राज्य सरकारकडून अद्याप खुलासा बाकी

या याचिकेवर यापूर्वी सुनावणी झाल्या, त्यावेळी हायकोर्टाने राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेत जाब विचारले. महाविकास आघाडीने शिफारस केलेल्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून परत का घेतली? याचा खुलासा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. मात्र त्यानंतर याचिकांची चार वेळा वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. राज्य सरकारनेही त्यावर अद्याप खुलासा केलेला नाही, त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in