मुंबई : भारत आणि सिंगापूर देशांचे मैत्रीसंबंधी अधिक दृढ करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच सिंगापूर दौरा केला असताना सिंगापूरच्याच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींनी आज मुंबई उच्च न्यायालयातील एका सुनावणीत औपचारिक सहभाग घेतला. मुख्य न्यायाधीशांसह तीन न्यायमूर्तींनी एकत्रपणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात औपचारिक सहभाग घेण्याचा योग पहिल्यांदाचा आला. विशेष म्हणजे, अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी दरम्यान हा योग जुळून आला.
सिंगापूरच्या न्यायाधीशांसमोर यावेळी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या औपचारिक सुणावणीमध्ये सिंगापुरचे मुख्य न्या. मेनन यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या़. उपाध्याय, न्या़. जी. एस. कुलकर्णी आणि न्या़ फिदौस पूनावाला यांनी सहभाग घेतला़. तसेच, न्या़ मेनन यांचे सहकारी न्या़. रमेश कन्नन यांनी न्या़. नितीश कामदार आणि न्या़. एम एम साठे, न्या़. आंद्रे फ्रांसिस यांनीही न्या़. के. आर. श्रीराम व न्या़. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठात सहभाग घेतला.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी या सुणावणीचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करताना एक विशेष बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. ते म्हणाले की, आपण जिथे आज जमलो आहोत त्याच कोर्टात स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधात खटला चालवण्यात आला होता़ आणि त्यावेळी टिळकांना दोषी ठरविण्यात आले होते.
भारत आणि सिंगापूरच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे विचार एकसारखे!
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सिंगापूरचे मुख्य न्यायाधीश मेनन यांचे यावेळी स्वागत केले. न्या़ मेनन यांचे स्वागत करताना आपल्याला खूप आनंद होत असल्याचे ते म्हणाले. न्या़ मेनन हे २०१५ मध्ये मंबईत आले होते याची आठवण करून देत न्या़ उपाध्याय म्हणाले की, भारत आणि सिंगापूर देशांमधील परस्पर सहयोगाबद्दलचे न्या़ मेनन यांचे विचार भारताचे सरन्यायाधीश न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या विचारांशी मिळतेजुळते आहेत.
