नांदेड : नांदेड येथील प्रसिद्ध गुरुद्वारा तख्त सचखंड बोर्डावर शासनाने २०२२ साली नियुक्त केलेल्या प्रशासकांना तात्काळ हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन महिन्यात तत्कालीन गुरुद्वारा बोर्ड पुर्नस्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाने गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त करून २०२२ साली त्यावर प्रशासक नियुक्त केले होते. या निर्णयाला गुरुद्वारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष भुपिंदरसिंघ मिन्हास, माजी सचिव परमज्योतसिंघ चाहेल, तसेच माजी सदस्य रविंद्रसिंघ बुंगई यांच्यासह अन्य आजी-माजी सदस्यांनी विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
गेल्या तीन वर्षांपासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती आर.जी. आवचट व आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठात अंतिम सुनावणी झाली आणि दि. १८ सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. दि. ६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला. निकालात शासनाने २९ जून २०२२ रोजी केलेले नोटीफिकेशन रद्द केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, तख्त सचखंड गुरुद्वारा बोर्डावरील प्रशासक तात्काळ हटवून बोर्ड पुर्नस्थापित करण्याचे निर्देश शासनाला देण्यात आले आहेत. यानुसार, पुढील दोन महिन्यात गुरुद्वारा बोर्डाचे पुनर्गठन होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील शीख बांधव गुरुद्वारा बोर्ड पुर्नस्थापित करण्याची मागणी शासन दरबारी करत होते. उद्धव ठाकरे यांच्या तत्कालीन निर्णयामुळे शिख बांधवांच्या धार्मिक कार्यात सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप होत असल्याचे अनुभवले गेले.
