प्रतिनिधी/छत्रपती संभाजीनगर : मराठा-कुणबी दाखल्यासाठी समितीचे काम सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी काम करत आहेत; मात्र, कनिष्ठ अधिकारी नोंदीच देत नाहीत. मग त्या समितीचा उपयोग काय, असा थेट सवाल मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला. जरांगे-पाटील यांनी सगेसोयरे हा शब्द अंतर्भाव करण्याची मागणी केली.
मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीची बैठक पार पाडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अधिकाऱ्यांनी मनोज जरांगे यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगवर चर्चा केली. त्यावेळी जरांगे यांनी आग्रही भूमिका मांडली.
मराठवाड्यात ज्या नोंदी हव्यात त्या मिळालेल्या नाहीत. शिंदे समितीत अधिकारी यांनी काम केले पाहिजे, पूर्ण मराठवाड्यातील सगळ्या गावचा रेकॉर्ड तपासला जाईल. सर्व विभागीय आयुक्त यांना सूचना दिल्या आहेत, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक पार पाडली. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.
अधिकारी जातीवाद का करत आहेत?
तुमच्या शब्दाखातर ७ महिने दिले आहेत. २० तारखेच्या आत द्या ही विनंती करत असल्याचे जरांगे यांनी म्हटले. मराठवाड्यामध्ये नोंदी तपासल्या गेल्या नाहीत. समिती नेमली पण खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहेत? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या असल्याकडे जरांगे यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी उपलब्ध असलेली आपल्याकडे देण्याची सूचना जरांगे यांना केली. जे अधिकारी पुरावे असताना देत नसतील, तर आम्हाला अधिकारी यांचे नाव द्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.
