नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वरच्या ज्योर्तिलिंगाचे दर्शन घेऊन विकास आराखड्याचा आढावा घेतला. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे त्वरित सुरू करण्यासाठी उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर लवकरच प्राधिकरण कायदा करण्यात येणार असून, या प्राधिकरणात फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच स्थान देण्यात येणार आहे. साधू-महंतांचा त्यात समावेश नसेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
नाशिकमधील कुशावर्त तीर्थ त्र्यंबकेश्वरची पाहणी मी केली. त्र्यंबकेश्वरचा एक विकास आराखडा प्रशासनाने तयार केला आहे. त्याचे प्रेझेंटेशन मी घेतलेले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिकचा विकास आपण करत आहोत. त्र्यंबकेश्वरच्या विकासासाठी ११०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना गती देण्याची गरज असून त्यासाठी लवकरच प्राधिकरण कायदा तयार करत आहोत. राज्यातील प्रत्येक कामाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असतेच. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्याची जबाबदारी घेण्यासाठी वेगळी व्यवस्था गरजेची नाही. नाशिकच्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती अंतिम टप्यात असून, लवकरच घोषणा होईल,” असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द केल्याबद्दल फडणवीस यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. “कांद्याचे निर्यातमूल्य कमी करून केंद्राने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे,” असे ते म्हणाले.
गोदावरीतील पाण्याच्या दर्जाबाबत विचारले असता, पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढच्या महिन्यापासूनच मलनिस्सारण केंद्राचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. गोदावरीतील २४ नाल्यांचे पाणी शुद्धीकरण करण्यासाठी लवकरच कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच कुशावर्ताच्या पाण्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत तेथील पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही सूचना केल्या आहेत,” असे त्यांनी सांगितले.
त्र्यंबकेश्वरचा कायमस्वरूपी विकास करणार
त्र्यंबकेश्वर हे देशातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. त्यामुळे केवळ सिंहस्थ कुंभमेळ्यापुरता विचार करून चालणार नाही. त्यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळा झाल्यानंतरही त्र्यंबकेश्वरी ब्रह्मगिरीचे काम सुरूच राहणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने त्याचा विकास गरजेचा आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
