नागपूर : संपूर्ण देशासाठी एकच राज्यघटना असायला हवी. कोणत्याही राज्याची स्वतःची राज्यघटना असू नये, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ठाम मत होते. जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० रद्द करताना आम्ही डॉ. बाबासाहेबांचे विचार डोळ्यासमोर ठेवले, असे स्पष्टीकरण सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी नागपुरात राज्यघटना उद्देशिका पार्कच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश गवई बोलत होते.
जम्मू-काश्मीरचे कलम ३७० हटवणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्या. गवई यांचा समावेश होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ३७० कलम हटवले होते.
ते म्हणाले की, जेव्हा जम्मू-काश्मीरच्या कलम ३७० ला आव्हान दिले तेव्का सुनावणीच्या वेळेस मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शब्द आठवले. संपूर्ण देशाला संघटित ठेवायचे असल्यास एकच राज्यघटना असायला हवी. डॉ. आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत संघराज्यवादावर भर दिला. त्यामुळे युद्धाच्या काळात देश एकत्रित येऊ शकणार नाही, अशी टीका डॉ. आंबेडकर यांच्यावर होत होती. मात्र, राज्यघटना प्रत्येक आव्हानाला तोंड देण्यास समर्थ असेल व देशात एकजूट बनवण्यासाठी प्रभावी होईल, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. आता पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा श्रीलंका या आपल्या शेजारील देशाची काय परिस्थिती हे बघा, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. भारतासमोर जेव्का आव्हान उभे राहते तेव्हा आम्ही एकत्रित होतो, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, राज्यघटना प्रस्तावना पार्कचे उदघाटन सरन्यायाधीश गवई यांनी केले याचा आम्हाला अभिमान आहे. या पार्कमध्ये डॉ. आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. ते समानता, स्वातंत्र्य व बंधुत्व मानणारे होते.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आम्ही राज्यघटनेची प्रस्तावना समजून घेतल्यास देशातील ९० टक्के समस्या कायमस्वरूपी संपतील.
