मुंबई : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती २०२६ योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर व्याज आकारण्यात येऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिली आहे.
सहकार विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यावर १ एप्रिल २०२६ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषानुसार पात्र थकीत रकमेवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी व्याज आकारणी केली जाऊ नये, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
कर्जमुक्ती योजनेच्या संगणकीय प्रणालीवर थकीत कर्जखात्यांची माहिती तयार करण्याचे आणि संगणकीय प्रणालीवर सादर करावयाचे कामकाज जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामार्फत सुरू आहे. या प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यामध्ये कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष हस्तांतरीत होण्यास विलंब होईल.
