देशातील फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने क्लस्टर विकास कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. याअंतर्गत ५३ फलोत्पादन क्लस्टर विकसित करण्याची योजना आहे. यात प्रारंभी डाळिंब आणि केळी या फळांसाठी देशात १२ पायलट प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यात केळीसाठी जळगाव जिल्ह्याची निवड करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
भारताच्या फलोत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने क्लस्टर विकास कार्यक्रम आखला असून याअंतर्गत ५३ फलोत्पादन क्लस्टर विकसित करण्याची योजना आहे. यात फळाची उत्पादन क्षमता वाढवणे, फळांचे हानी व्यवस्थापन सुधारणे, मूल्यवर्धनासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, निर्यातीसाठी संधी उपलब्ध करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
या ५३ क्लस्टरवर प्रयोग करण्यापूर्वी डाळिंब आणि केळी ही पिके निवडून त्यावर प्रयोग करण्यात येणार आहेत. यासाठी १२ पायलट प्रकल्प जिल्हे निवडले गेले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातून जळगावची केळीच्या क्लस्टरसाठी निवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि भारताला फलोत्पादन उत्पादनांच्या जागतिक निर्यातीत अग्रणी बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट या कार्यक्रमातून साध्य होईल, असे त्या म्हणाल्या.
जळगाव जिल्हा हा केळी उत्पादक जिल्हा आहे. यातही रावेर लोकसभा मतदारसंघाचे मुख्य पीक केळी आहे. रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीची लागवड केली जाते. रावेर मतदारसंघातून देशात मोठ्या प्रमाणावर केळी पुरवली जातात. जळगावमधून इराण, इराक, अफगाणिस्तान, दुबई, बहारीन, कुवैतमध्ये केळी निर्यात केली जाते. या देशांत केळीचा नियमित व्यापार स्थापन झाला असून तो दिवसेंदिवस वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगावची निवड या क्लस्टर विकास कार्यक्रमात पायलट प्रकल्पासाठी झाली आहे.
जळगावचा प्रकल्प आदर्श ठरेल
क्लस्टर म्हणून निवड झाल्याने प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी जोडण्याच्या उपाययोजना आखल्या जातील. यासाठी शासनाच्या ‘अपेडा’ची मदत घेतली जाईल. जळगावचा पायलट प्रकल्प इतर क्लस्टरसाठी एक आदर्श प्रकल्प ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
नैसर्गिक खतांसाठी सरकार प्रयत्नशील
देशात सध्या मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खते वापरली जात असून त्यामुळे जमिनीची हानी होत आहे. शेतकऱ्यांनी परत नैसर्गिक खते वापरावीत यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. यास तत्काळ यश येणार नाही, पण उशिरा का होईना यश येईल व शेतकरी नैसर्गिक खते वापरतील, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
