बीड : श्रवणदोषाचा (ऐकू येण्यास अडथळा) खोटा दावा करून सरकारी सवलतींचा लाभ घेतल्याच्या आरोपाखाली महाराष्ट्र राज्यातील बीड जिल्हा प्रशासनाने जिल्हा परिषदेच्या विविध प्राथमिक शाळांमधील आठ शिक्षकांना निलंबित केले आहे, अशी माहिती मंगळवारी अधिकाऱ्यांनी दिली.
‘अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसेबिलिटीज’ या प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थेद्वारे करण्यात आलेल्या सविस्तर वैद्यकीय पुनर्तपासणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. या तपासणीत असे दिसून आले की, संबंधित शिक्षकांचा श्रवणदोष हा ‘बेंचमार्क’ अपंगत्वासाठी (किमान आवश्यक टक्केवारी) आवश्यक असलेल्या निकषांपेक्षा खूपच कमी होता.
या अहवालाच्या आधारे, बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी या आठ शिक्षकांच्या तत्काळ निलंबनाचे आदेश दिले असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रमाणित अपंगत्व असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना थेट भरतीत आरक्षण, बदली आणि पदोन्नतीमध्ये प्राधान्य, अतिरिक्त प्रवास भत्ता, व्यवसाय कर माफी आणि आयकर सवलतींसह अनेक फायदे मिळतात. मात्र, काही शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या अपंगत्व प्रमाणपत्रांच्या ओळखपत्रांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जितीन रहमान यांनी सांगितले की, “अपंगत्व लाभाचा दावा करणाऱ्या एकूण ३५ शिक्षकांना वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगण्यात आले होते. आतापर्यंत ८ शिक्षकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्या सर्वांची प्रमाणपत्रे अवैध आढळली आहेत. उर्वरित २७ शिक्षकांना वैद्यकीय फेरतपासणीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पुढील अहवालानुसार त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल.” यातील बहुतेक शिक्षक अंबाजोगाई तालुक्यातील असून काही केज, बीड आणि गेवराई तालुक्यातील आहेत.
पुढील कारवाईचे संकेत
तक्रारींच्या आधारे, संशयित शिक्षकांना नवीन वैद्यकीय तपासणीसाठी अली यावर जंग संस्थेकडे पाठवण्यात आले होते. संस्थेच्या अहवालाने पुष्टी केली की हे शिक्षक दिव्यांगत्वाच्या विहित निकषांची पूर्तता करत नाहीत.
