मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावलेच्या अटकपूर्व जामिनाच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने मंत्र्यांची मुले गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात आहेत. मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात? राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे का? असा संतप्त सवाल करत राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले होते. तसेच, विकास गोगावलेंना आज (शुक्रवारी) सकाळी ११ पर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली होती. त्यानंतर २४ तासांमध्येच विकास गोगावले याने शुक्रवारी सकाळीच महाड पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. महाड पोलीस ठाण्याच्या मागील दाराने प्रवेश करून विकासने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केल्याचं समजतंय. त्यानंतर महाड राडा प्रकरणातील सर्व फरार आरोपी पोलिसांत शरण आल्याची माहिती महाधिवक्ता मिलिंद साठेंनी शुक्रवारी सकाळी हायकोर्टात दिली. आरोपी शरण आल्यामुळे गोगावलेंनी दाखल केलेली अटकपूर्व जामिनाची याचिका मागे घेतली.
महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान शिंदे गट आणि अजित पवार गटात हाणामारी झाली होती. या हाणामारीप्रकरणी माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र आणि अजित पवार गटाचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास आणि पुतण्या महेश व अन्य काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला. याप्रकरणी श्रीयांश जगताप तसेच महेश गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केला. या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली होती. यावेळी एकलपीठाने राज्य सरकार आणि महाड पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.
मंत्र्यांची मुले म्हणून पाठीशी घालणार का?
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांची मुले म्हणून गुन्हेगारांना तुम्ही पाठीशी घालणार का? त्यांचा मुलगा विकास आणि पुतण्या महेश याला पाठीशी का घातले जात आहे. त्यांना अद्याप अटक का केली नाही?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने रायगड पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले होते. विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांचा सत्र न्यायालयाने एक महिन्यापूर्वी २३ डिसेंबर २०२५ रोजी अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळला होता. मात्र, तरीही आजपर्यंत पोलीस त्यांना अटक करू शकलेले नाहीत, हे आश्चर्यकारक आणि गंभीर बाब असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
‘दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही', कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. पोलीस रेकॉर्डनुसार महेश गोगावले पोलिसांना सापडत नाही, असे सांगताच ॲड. सौरभ घाग यांनी महेश गोगावलेने १४ जानेवारीला नवी मुंबईतील एका नोटरीसमोर हजर राहून या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी केली आहे, तर मंत्री गोगावले यांनी महेश फरार नाही तो आपल्या संपर्कात असल्याचे एका टीव्ही चॅनलला सांगितल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती जामदार यांनी संताप व्यक्त केला. जर आरोपी नोटरीसमोर हजर राहून स्वाक्षरी करू शकतो, तर तो पोलिसांना कसा सापडत नाही? अशी विचारणा करीत पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडे आहे का?, असा सवालही उपस्थित केला. आरोपी पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? असे थेट सवाल करत न्यायालयाने, ‘दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. मी माझे आदेश जारी करणार," अशा शब्दांत राज्य सरकारला फटकारले. मंत्र्याशी संपर्क साधून आरोपी शुक्रवारी (उद्या) न्यायालयासमोर शरण येणार की नाही ते सांगा, अन्यथा आम्ही आदेश देतो, असे सांगत न्यायालयाने सुनावणी काही काळ स्थगित करीत ५ वाजता पुन्हा ठेवली. अखेर ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी मंत्री भरत गोगावले मुलासोबत संपर्क साधून त्याला शरण येण्यास सांगतील, असे सांगताच न्यायालयाने विकास गोगावलेंना आज (शुक्रवारी) सकाळी ११ पर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली होती.
