महात्मा ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्री शिक्षणाला ज्या पुण्याच्या भिडे वाड्यातून सुरुवात केली. तो भिडे वाडा सोमवारी पुणे महापालिकेने ताब्यात घेत जमिनदोस्त केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन नोव्हेंबर रोजी भिडे वाड्याची जागा महिनाभरात पुणे महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला होता. त्यानुसार महापालिकेकडून तेथील व्यावसायिकांना सकाळी नोटिसा बजावल्या आणि रात्री उशिरा बांधकामे पाडून जागा त्याब्यात घेण्यात आली. गेल्या तेरा वर्षापासून सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला पूर्णविराम मिळाला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात आल्याने महापालिका प्रशासनाने येथील व्यावसायिकांना सोमवारी सकाळी नोटीस बजावल्या होत्या. त्यानंतर दुपारी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या दालनात पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलिक उपायुक्त संदीपसिंग गिल यांची बैठक पार पडली. त्यात भिडे वाडा ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करण्याचा निर्णय झाला. यानंतर रात्री 11:30 वाजेच्या सु्मारास बांधकाम पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली.
महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यातील शिवाजी रस्त्यावर बुधवार पेठेतील भिडे वाडा याठिकाणी मुलींची पहिली शाळा सुरु केली होती. पालिकेने या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याच निर्णय घेतला होता. पुणे महापालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाला जागामालक आणि भाडेकरु यांनी २०१० साली पहिल्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणई असलेल्या निकाली काढून महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या निवाड्यानुसार तसंच २०१३ मधील कायद्यानुसार जागेचा मोबदला देण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला जागा मालक आणि भाडेकरुंकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होतं.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी दिलेल्या निकालात या स्मारकाला लागलेला १३ वर्षाचा कालावधी योग्य नसल्याची टिप्पीणी केली होती. हे स्मारक यापूर्वीच व्हायला हवं होतं. कोर्टाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये? असा प्रश्न देखील न्यामूर्तींनी याचिकाकर्त्यांपुढे उपस्थित केला होता. या आदेशांविरोधात पुर्नविलोक याचिका दाखल करण्यात आली असली तर यापूर्वीच्या आदेशांना स्थगिती मिळाली नसल्याने पुणे महापालिकेने तातडीने कारवाई करत भिडेवाड्याचा ताबा घेत वाडा जमिनदोस्त केला.
