पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी २४ जानेवारी २०२० रोजी उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले भीमा कोरेगाव दंगलीसंबंधीचे पत्र आणि त्यासंदर्भातील इतर कागदपत्रे २२ सप्टेंबरपूर्वी आयोगासमोर सादर करण्याचे निर्देश भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या आयोगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहेत. ठाकरे यांनी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहून किंवा प्रतिनिधींमार्फत ही कागदपत्रे सादर करावीत असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
पवारांच्या वकिलांचा जबाब आणि वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकरांची विनंती आयोगासमोर सुनावणीत, शरद पवार यांच्या झालेल्या वकिलांनी हे पत्र सध्या त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचा लेखी जबाब दाखल केला.
यानंतर, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांचे वकील अॅड. किरण कदम यांच्यामार्फत आयोगाला विनंती केली की, जर संबंधित पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपलब्ध असेल, तर ते त्यांच्याकडून मागवून घेण्यात यावे.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या या मागणीनंतर आयोगाने उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शरद पवारांचे गंभीर आरोप आणि पत्रातील मागणी
शरद पवार यांनी या पत्रात भीमा कोरेगाव दंगल ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा एक कट असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. फडणवीस सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला आणि दंगलीच्या सूत्रधारांना पाठीशी घातले. पोलिसांनी दंगलीचे पुरावे मोडून तोडून सादर केले आणि राज्याच्या जनतेची फसवणूक केली, असा दावाही पवारांनी केला होता. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (SIT) चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली होती.
