नाशिक : मुंबईत झालेल्या मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारने त्यांच्या ६ मागण्या मान्य केल्या. तसेच ‘हैदराबाद गॅझेटियर’ लागू करण्यासह पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली. राज्य सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’विरोधात ओबीसी नेते एकवटले असून मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारलाच न्यायालयात खेचण्याचा इशारा दिला आहे. छगन भुजबळ यांनी याप्रकरणी दंड थोपटले असून येत्या दोन दिवसांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या ‘जीआर’विरोधात याचिका दाखल केली जाणार आहे.
गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरू आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरू होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
“जीआरमधील शब्दरचना ओबीसींसाठी अडचणीची ठरणार आहे. काय खरे, काय खोटे, हे शोधणे गरजेचे आहे. आज जरी सगळ्यांना छान वाटत असले तरी पुढे अडचण होणार आहे. या ‘जीआर’विरोधात ओबीसी समाजातील प्रत्येकजण आपापल्या परीने काम करतोय आणि मीदेखील माझ्या पद्धतीने काम करणार आहे. समता परिषद, आम्ही ज्या पद्धतीने जायचे आहे, त्या पद्धतीने पुढे जातो आहोत,” असे भुजबळ यांनी सांगितले.
समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. मराठा समाजानेदेखील ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्यावतीने कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसी समाजही आंदोलनाला उतरेल - भुजबळ
“ओबीसीमध्ये ३७४ जाती आहेत. मराठा जात एकच आहे. ओबीसींचे आरक्षण कमी होता कामा नये, हेच सर्वांचे म्हणणे आहे. जर आंदोलनानेच सगळे होत असेल तर ओबीसी समाजही आंदोलनासाठी उतरेल. ओबीसींना दाबले जाऊ नये. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ओबीसी आयोगाने अन्य घटकांना नाकारले असून त्यांना ओबीसीत जागा दिली नाही पाहिजे,’’ असा इशाराही यावेळी भुजबळांनी दिला.
...त्यांना महाराष्ट्रात पाय ठेवू देणार नाही - जरांगे
आमच्या ‘जीआर’ला खोड करून अडचणी आणल्यास महाराष्ट्रात यांना येऊ देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आता मराठ्यांचा रोष ओढवून घेणार नाहीत. काही लोक बिथरल्यासारखे झाले आहेत. हैदराबाद गॅझेटिअरप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवाच करा, मनुष्यबळ द्या. अन्यथा नाईलाजाने वेगळा निर्णय घ्यावा लागेल. नेत्यांना आम्ही फिरू देणार नाही,” असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
‘जीआर’विरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक
मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या ‘जीआर’ला ओबीसी संघटनांनी विरोध केला असून न्यायालयीन व रस्त्यावरील लढाईसाठी ओबीसी संघटना आता आक्रमक झाल्या आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात ‘पात्र’ असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र ‘पात्र’ हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ, मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल.
एक न्यायालयीन पातळीवर तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
