राज्य सरकारने गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. गोविंदांच्या विम्यासाठी १८ लाख ७५ हजारांची रक्कम मंजून करण्यात आली आहे. ८ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत ही शासकीय विमा कवच योजा लागू राहणार आहे. राज्य सरकारने गोविंदांसाठी घेतलेला हा सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे. मागील वर्षी गोविंदा आणि गोविंदा पथकांदर्भात राज्य सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले होते. त्यापैकी काही निर्णयांची अंमलबजावणी होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
आता दहीहंडीचा सण जवळ आला असून राज्यभरात गोविंदा पथकांची जोरदार तयारी सुरु असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गोविंदा पतकांचा सराव देखील जोरात सुरु आहे. अशात राज्य सरकारने आता महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारने गोविंदांसाठी १८ लाख ७५ हजार रुपयांचं विमा कवच योजना जाहीर केली आहे. ही योजना ८ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत लागू राहणार आहे. राज्य सरकारनं या संदर्भातील सर्व प्रक्रियांना मंजूरी देत शासकीय आदेश जारी केले आहेत.
मागच्या वर्षी राज्य सरकारकडून ५० हजार गोविंदांना शासकीय विमा कवच देण्यात आलं होतं. आता ही संख्या वाढवून ७५ हजार करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा २५ हजार जास्त गोविंदांना शासकीय विमा कवच देण्यात आलं आहे.
दडीहंडीला खेळाचा दर्जा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. खेळाडूंना नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ गोविंदांना देखळी मिळणार आहे. दहीहंडी उत्सवातील गोविंदांना विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आ्रहे. मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर गंभीर जखमी झालेल्या ७.५० लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. तर दहीहंडीवेळी हात पाय जायबंदी झालेल्यांना ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी केली होती. त्यानूसार यंदा गोविंदांच्या कवच योजनेसाठी राज्य सरकारकडून निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
