मुंबई : एखाद्याचा जन्म ज्या ठिकाणी झाला त्याच ठिकाणचे प्रमाणपत्र ही कार्यपद्धती आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे बेकायदा प्रमाणपत्र घेऊन बेकायदा घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी व रोहिंग्यांना आळा बसणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील आणि त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील अशा अर्जदारांविरुद्ध थेट फौजदारी कारवाई करणार असल्याचे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली. ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे, ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
