मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जीआर काढला आणि त्यानंतर ओबीसी-मराठा समाजात वादाची ठिणगी पडली. दरम्यान ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आल्या असून दोन्ही समित्यांवर भाजपचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे महायुतीतील वर्चस्व कमी करण्यासाठी भाजपची चाल असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून भाजपचे नेते मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. तर ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी उपसमिती स्थापन केली असून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. दोन्ही समित्यांवर भाजपचे अध्यक्ष असल्याने महायुतीतील घटक पक्षांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी भाजपची ही चाल असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा दिला आहे. मात्र ओबीसी समाजाला फंड मिळतो का, जातप्रमाणपत्र मिळत नाही, १८ पगड जातीत ओबीसी अंतर्गत काय पाहिजे, यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ - १९ या काळात ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. त्यामुळे दोन्ही समाजाला न्याय द्यायचा असून कुणाच्या ताटातील काढून कोणाला द्यायचे नाही, असे मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
बावनकुळे यांची राऊत यांच्यावर टीका
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने जीआर काढला, त्यात संभ्रम नको. ओबीसी आणि मराठा समाजावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. त्यामुळे संजय राऊत यांनी महायुतीत तोंड खुपसू नये, असा हल्लाबोल बावनकुळे यांनी राऊत यांच्यावर केला आहे.
