मुंबई : कोरोना महामारीत काळात भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी आणि त्यांच्या साथीदारांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचाराच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एस. सी. चांडक यांच्या खंडपीठाने सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नोटीस बजावून २२ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. यामुळे भाजप आमदार गोरे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कोरोना महामारीच्या काळात भाजपचे आमदार भाजप आमदार गोरे यांनी केलेल्या भ्रष्ट कारनाम्यांवर प्रकाश झोत टाकरणारी याचिका सातारा जिल्ह्यातील मायणी (ता. खटाव) येथील दीपक अप्पासाहेब देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या कोरोना काळात २०० हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून विविध सरकारी योजनांतून निधी लाटला. सरकारने मोफत कोरोना उपचारासाठी सर्व रुग्णालये, कोरोना सेंटरना मोठ्या प्रमाणावर औषधे व इंजेक्शन पुरवली असताना कोरोनाग्रस्तांकडून उपचाराचे पैसे उकळले असल्याचा आरोप याचिकेत करताना याप्रकरणी जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे तसेच घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अन्य साथीदारां विरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती एस. सी. चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी देशमुख यांव्या वतीने अ‍ॅड. सतीष मानेशिंदे यांनी कोवीडच्या काळात झालेल्या घोट्याळाचा पर्दापाश केला. तसेच या घोटाळ्याची तक्रार तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचे कागदोपत्री पुरावे सादर करूनही पोलिसांनी गोरे दाम्पत्य व इतर आरोपींविरुद्ध अद्याप एफआयआर दाखल केलेला नाही. पोलीस यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणावर दबाव असल्याचा आरोपही अ‍ॅड. माने शिंदे यांनी केला. खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सातारा पोलीस अधीक्षकांना नोटीस बजावून २२ जुलैला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
याचिकेतील गंभीर आरोप
-महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी केलेल्या करारनाम्यात ज्या डॉक्टरांनी रुग्णांवर उपचार केले नाहीत, त्या बोगस डॉक्टरांच्या नावाचा समावेश.
-४६ डॉक्टरांची बोगस नावे घुसवून स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारची आणि संस्थेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक करण्यात आली.
-कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या २०० हून अधिक रुग्णांना दोन-तीन महिन्यांनंतर पुन्हा जिवंत दाखवले आणि ते रुग्णालयात दाखल असल्याची नोंद करून विविध सरकारी योजनांतर्गत उपचाराचे कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केला.
-कोरोना उपचार केंद्र म्हणून रुग्णालय ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारने १ कोटी रुपयांची औषधे, इंजेक्शन पुरवली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे पैसेही दिले होते. असे असतानाही बोगस रुग्णांची नोंदणी करून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा गैरफायदा घेतला.
-रुग्णालयात केवळ सात व्हेंटिलेटर असल्याने महिन्याभरात केवळ २१ रुग्ण उपचार घेऊ शकतात तेथे १५० ते २०० रुग्णांना व्हेंटिलेटरवर ठेवल्याच्या बोगस नोंदी केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
