मुंबई : मराठी भाषेची नोंद इतिहासात असून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी भाजप टाळाटाळ करत आहे. मराठी भाषेच्या नावाखाली गेल्या १२ वर्षांत राज्यातील १२ कोटी जनतेला मूर्ख बनवण्याचे काम केंद्र व राज्यातील सरकार करत आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीत मराठी भाषेचा मुद्दा काँग्रेस लावून धरणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषेला तेवीसशे वर्षांचा इतिहास आहे. २०१२ मध्ये महाराष्ट्रात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, याचा १२८ पानांचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र आजतागायत यावर केंद्र सरकारने कोणतीही निर्णय घेतलेला नाही. तमिळ, कन्नड, मल्याळम आदी भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असून महाराष्ट्रातही मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी महाविकास आघाडी सतत पाठपुरावा करत आहे. १२ वर्षे हा मुद्दा लावून धरला आहे. काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड व ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी चार दिवसांपूर्वी संसदेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार, असे आश्वासन २१ डिसेंबर २०१४ मध्ये दिले. २७ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारची भेट घेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, याची मागणी करt असे आश्वासन दिले. मात्र आतापर्यंत भाजपप्रणित महायुती सरकारने राज्यातील जनतेची फसवणूक केली, असा आरोप त्यांनी केला.
आरएसएस ही राजकीय संघटना
आरएसएस ही सांस्कृतिक संस्था नसून राजकीय संघटना आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आरएसएसमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घातली होती, ती योग्य आहे, हे आजही आम्ही सांगतो, असे सचिन सावंत यांनी स्पष्ट केले.
