मुंबई : सर्वसामान्यांनी पाणी बिल वेळेत न भरल्यास मुंबई महापालिका तातडीने ॲक्शन घेत पाणी कनेक्शन कापण्याची कारवाई करते. मात्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांचे लाखो रुपये पाणी बिल थकल्यानंतर कुठलीही कारवाई होत नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. शासकीय बंगल्यांचे तब्बल ९५ लाखांचे पाणी बिल थकवल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
सर्वसामान्यांचे पाणी बिल थकीत असल्यास मुंबई महापालिका तातडीने ॲक्शन घेत संबंधितांचे पाणी कनेक्शन कापते. मात्र, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांचे पाणी बिल थकीत असतानाही कारवाई केली जात नाही, असा आरोप नेहमीच केला जातो. कुठल्या मंत्र्यांच्या बंगल्याचे पाणी बिल थकीत आहे, याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी माहितीच्या अधिकारात पालिकेकडे माहिती मागितली होती.
जानेवारी २०२१ ते डिसेंबर २०२३ या कालावधीतील ही थकबाकी आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सुधीर मुनगंटीवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, दीपक केसरकर, उदय सामंत या मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. सामान्यांना एक न्याय आणि मंत्र्यांना वेगळा न्याय असे का, असा सवाल शकील शेख यांनी केला आहे.
थकबाकीदार बंगले - थकीत रक्कम
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (वर्षा बंगला) - ११ लाख ६९ हजार रु.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (नंदनवन) - १८ लाख ४८ हजार
दीपक केसरकर (रामटेक) - ११ लाख ३० हजार
उदय सामंत (मुक्तागिरी) - ६ लाख ८३ हजार
सुधीर मुनगंटीवार (पर्णकुटी) - ६ लाख ५२ हजार
डॉ. विजयकुमार गावित (चित्रकुट) -५ लाख १९ हजार
अजित पवार (देवगिरी) - ४ लाख ३८ हजार
देवेंद्र फडणवीस (मेघदूत) - २ लाख ७३ हजार
देवेंद्र फडणवीस (सागर) - १ लाख २६ हजार
गुलाबराव पाटील (जेतवन) - १ लाख १८ हजार
राधाकृष्ण विखे पाटील (रॉयलस्टोन) - ९२ हजार
सह्याद्री अतिथीगृह - ३५ लाख ९९ हजार
