मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या खर्चाबाबत तसेच अर्थसंकल्पीय तरतुदींबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, पॅरा-वैद्यकीय आणि गैर-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
खटल्यात नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या उच्च मृत्यू दराबाबत चिंता व्यक्त करणाऱ्या विविध याचिकांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये एक याचिका न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) दाखल केली होती. खंडपीठाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्यांनी सरकारने वैद्यकीय उपकरणे खरेदीसाठी आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर केलेला निधी वापरला नसल्याच्या काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अनेक रुग्णालयांना रिक्त पदांमुळे वैद्यकीय, गैर- वैद्यकीय आणि पॅरा-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या अनुपलब्धतेची समस्या भेडसावत आहे. म्हणूनच, आम्ही राज्य सरकारच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि केलेल्या खर्चाची माहिती सादर करावी, अशी मागणी करतो. जर अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरण्यात आली नसेल, तर त्यामागील कारणही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाने नमूद केले की, यापूर्वीही न्यायालयाने सरकारला रिक्त पदे भरण्यासाठी तात्काळ आणि पुरेशा उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
