हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप; पतीला हायकोर्टाचा दिलासा, नोकरीसाठी अमेरिकेत जाण्यास दिली परवानगी

हुंड्यासाठी पत्नीचा छळ केल्याचा आरोप असलेल्या पतीला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. याचिकाकर्त्या पतीला पंढरपूर सत्र न्यायालयाने परदेशात जाण्यास परवानगी नाकारली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप; पतीला हायकोर्टाचा दिलासा, नोकरीसाठी अमेरिकेत जाण्यास दिली परवानगी
Published on

मुंबई : हुंड्यासाठी पत्नीचा छळ केल्याचा आरोप असलेल्या पतीला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. आरोपी पतीने नोकरीसाठी अमेरिकेत जाण्यास परवानगी मागितली होती. त्यावर सध्या पती-पत्नी सामोपचाराने प्रकरण मिटवण्यास तयार असल्याचे लक्षात घेत न्या. अश्विनी ढोबे यांनी पतीचा अर्ज मंजूर केला.

याचिकाकर्त्या पतीला पंढरपूर सत्र न्यायालयाने परदेशात जाण्यास परवानगी नाकारली होती. त्या निर्णयाला आव्हान देत पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्ता पती व प्रतिवादी पत्नीमध्ये झालेल्या समझोत्याच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूर सत्र न्यायालयाचा १४ मे २०२५ रोजीचा आदेश रद्द केला. दोन्ही पक्षकारांमध्ये मान्य झालेल्या अटी-शर्ती तसेच उच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे निर्देश देत न्या. भोबे यांनी पतीला नोकरीच्या निमित्ताने अमेरिकेत जाण्यास परवानगी दिली. या प्रकरणात सांगोला पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्याप्रकरणी याचिकाकर्ता पती आणि प्रतिवादी यांच्यामध्ये फौजदारी कारवाई सुरू होती. विवाहितेच्या तक्रारीवरून पतीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ, ४०६, ४२०, ३२३, ५०४, ५०६ आणि कलम ३४ अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद आहे.

याव्यतिरिक्त वैवाहिक वादाशी संबंधित खटला प्रलंबित आहे. संबंधित गुन्ह्याचा तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. तसेच आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही, याची दखल घेत सत्र न्यायालयाने पतीची विनंती मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता.

न्यायालयाचे पतीला निर्देश

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पतीला हमीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. जेव्हा पतीची प्रत्यक्ष उपस्थिती गरजेची असेल, तेव्हा तो न्यायालयात हजर राहील, याची लेखी हमी न्यायालयाने याचिकाकर्त्या पतीला द्यायला सांगितली. त्याचबरोबर त्याला पुराव्यासह त्याचा अमेरिकेतील निवासी पत्ता, संपर्क क्रमांक आणि ई-मेल पत्ता सादर करण्याचे देखील निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

logo
marathi.freepressjournal.in