मुंबई : राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित ठेवता येईल का?, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाच्या आयुक्तांकडे केली आहे. सध्या रिक्षा आणि टॅक्सींना परवाने देण्याचे मुक्त धोरण आहे. रिक्षा आणि टॅक्सींना मर्यादित संख्येत ठेवण्यासाठी मुक्त परवाना धोरण रोखले जाऊ शकते का, याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने परिवहन विभागाच्या आयुक्तांना दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या २०१७ मधील धोरणानुसार रिक्षा परवाने खुले करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणालाही रिक्षा परवाना मिळवता येत असून त्याचा आधीपासून व्यवसाय करीत असलेल्या रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे, असा दावा करीत पुण्यातील सावकाश ऑटो रिक्षा युनियनने याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्या युनियनने राज्याच्या मुक्त रिक्षा परवाना धोरणावर जोरदार आक्षेप घेतला. सरकारचे धोरण पूर्णपणे चुकीचे आहे. या धोरणामुळे अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करत असलेल्या रिक्षाचालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या युनियनच्या वकिलांनी केला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींची संख्या मर्यादित ठेवता येईल का, असा सवाल उपस्थित केला. याच अनुषंगाने २०१७ चे मुक्त रिक्षा परवाना धोरण रोखता येऊ शकते का, याबाबत राज्याच्या परिवहन विभाग आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. हा धोरणात्मक निर्णय असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनावर परिवहन विभाग आयुक्तांनी निर्णय द्यावा, असे नमूद करीत खंडपीठाने याचिका निकाली काढली. मात्र युनियनच्या निवेदनावर चार आठवड्यांत निर्णय देण्यास सांगून याचिकाकर्त्या युनियनला १ एप्रिल रोजी परिवहन आयुक्त कार्यालयात जाण्याची सूचना केली.
केंद्राच्या निर्देशाचे पालन करण्यास राज्य बांधील
याचिकाकर्त्या युनियनने फेब्रुवारी २००८ मध्ये केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी याचिकेतून केली. सर्व राज्यांना प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे ८०० ऑटो-रिक्षा आणि ४०० टॅक्सींचे प्रमाण पाळण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले होते. राज्य सरकार त्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी बांधील आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या युनियनतर्फे ॲड. अक्षय देशमुख यांनी सुनावणीवेळी केला.
