मुंबई : राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांच्या इमारतींची दुरवस्था आणि १०० वर्षांहून जुन्या इमारतींना हेरिटेजचा दर्जा देण्यात राज्य सरकारकडून होत असलेली दिरंगाई यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.९) चांगलेच धारेवर धरले.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने, “पुरातत्व विभाग परवानगी देत नाही ही सबब चालणार नाही. पुरातत्व विभाग हा सुद्धा सरकारचाच भाग आहे. परवानग्या कशा मिळवायच्या ते तुम्हीच पाहा,” असे स्पष्ट शब्दांत खडसावत, कार्यवाहीचा आराखडा पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
विदर्भातील न्यायालयीन इमारती पुरातन असल्याने त्यांना हेरिटेजचा दर्जा देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले होते. मात्र केवळ विदर्भच नव्हे, तर राज्यातील इतर अनेक न्यायालयांच्या इमारतीही पुरातन आहेत. त्यांनाही हेरिटेज दर्जा मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (स्यूओ मोटोपणे) ही याचिका दाखल करून घेतली आहे.
या याचिकेवर, मंगळवारी, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने धारेवर धरल्यानंतर राज्य सरकारने दिलगिरी व्यक्त करत माफी मागितली होती. तसेच शक्य तितक्या लवकर आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची हमी दिली होती.
१८ इमारतींची दुरुस्ती कधी? अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
आजच्या सुनावणीवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव निरंजन तेलंग यांनी धोकादायक इमारतींबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र त्या प्रतिज्ञापत्रात धोकादायक इमारतींच्या डागडुजीसंदर्भातील कोणताही उल्लेख नसल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत १८ इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम केव्हा सुरू करणार असा सवाल उपस्थित करून अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच, हे काम केव्हा सुरू करणार आणि केव्हा पूर्ण करणार, त्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश देत सुनावणी १९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
