राज्यातील शिंदे सरकारकडून महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील प्रकल्प व विकासकामांना स्थगिती देण्यात आली होती. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शिंदे सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे. राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणित शिंदे सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मंजूर झालेले प्रकल्प व विकासकामे यांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवत एकनाथ शिंदे सरकारचा आदेश घटनाबाह्य असल्याची गंभीर टिपणी केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांच्या आदेशांतील निरीक्षणेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नोंदवली आहेत.
खंडपीठाने म्हटलं आहे की, मुळात घटनेच्या अनुच्छेद १६६ अन्वये शासकीय कामकाजाचे नियम लक्षात घेता मुख्य सचिवांचे आदेश घटनेशी विसंगत आहेत. असंच जर होत राहिले तर सरकारी कारभाराचे काय होणार? मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आदेशाच्या आधारे सचिवांनी काढलेला आदेश राज्यघटनेतील तत्त्वांना धरून नसल्याचा निष्कर्ष यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांनी नोंदवला आहे. त्यामुळे मुख्य सचिवांचे अशाच धर्तीवर जुलै-२०२२मध्ये एकापेक्षा अधिक आदेश असतील तर ते रद्दच करावे लागतील, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
राज्य सरकारला विकासकामे व प्रकल्पांचे पुनर्विलोकन करण्यापासून कोणी रोखत नाही. तो अधिकार सरकारकडे आहेच. परंतु मुख्य सचिवांचे तशाच प्रकारचे आदेश रद्दबातल ठरवून आम्ही या सर्व याचिका निकाली काढू. त्यानंतर सरकारच्या त्या-त्या विकासकामांतील व प्रकल्पांतील निर्णयाला किंवा पुनर्विलोकनाला कोणाला आव्हान द्यायचे असेल तर ती मुभाही आम्ही आमच्या आदेशाने ठेवू, असे संकेत खंडपीठाने दिले. त्यानंतर याप्रश्नी सरकारशी सल्लामसलत करून योग्य ती भूमिका मांडण्यासाठी अवधी द्यावा, अशी विनंती महाधिवक्ता सराफ यांनी केली. त्यानुसार खंडपीठाने पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.
