महाराष्ट्र सरकारने अयोध्येतील राममंदिर लोकार्पण आणि राम लल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 22 जानेवारी रोजी राज्यभर सुट्टी जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने रविवारी फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांचा समावेश असलेल्या विशेष खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
बाह्य कारणांसाठी आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा उघड गैरवापर करून याचिका दाखल केली आहे. जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, केवळ प्रसिद्दीसाठी त्याचा वापर होऊ नये. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यानी याचे भान राखायला हवे. याचिकेला राजकीय कारणे असून याचिका राजकीय हेतून प्रेरित आहे, असे निरिक्षण कोर्टाने यावेळी नोंदवले.
विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी दाखल केली होती याचिका-
शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अचानक दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान होते. तसेच, बँका बंद असल्याने आर्थिक फटकाही बसत असल्याचा दावा या याचिकेत केला गेला होता. मात्र, याचिकेचा मूळ हेतू काय?, यात पुरेशी माहिती का नाही? माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली?, सुनावणी दरम्यान झालेल्या आरोपांचं काय? असे अनेक प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केले. कोर्टाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
दरम्यान, अयोध्येतील रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त महाराष्ट्र सरकारने 22 जानेवारी रोजी सरकारी सुट्टी जाहीर केली आहे. अनेक नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे 22 जानेवारी रोजी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी केली होती.
