बारामती अ‍ॅग्रोच्या दोन प्लाँटवर झालेल्या कारवाईवरुन आमदार रोहित पवार हे चांगलेच चर्चेत आले आहेत. आता रोहित पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने रोहित पवार यांना बारामती अ‍ॅग्रो लिमिटेड कंपनी १३ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २७ सप्टेंबर रोजी रोहित पवार नियंत्रित असलेल्या बारामतीअ‍ॅग्रो लिमिटेडचा भाग ७२ तासांच्या आत म्हणजे १ ऑक्टोबरला पहाटे बंद करण्याचे निर्दश दिले होते.
रोहित पवार यांनी एमपीसीबीने जारी केलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तसंच राजकीय प्रभावामुळे आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन ही नोटीस जारी करण्यात आली आहे. राजकीय प्रभावामुळे आणि सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करुन फर्मचे संचालक रोहित यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी हा आदेश पारित करण्यात आला आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
न्यामूर्ती नितीन जमाद आणि मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर २९ सप्टेंबर रोजी न्यामूर्ती नितीन जमादार टआमि मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर करण्यात आला होता. त्यावेळी हे प्रकरण ऑक्टोबरला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. तोपर्यंत एमपीसीबीच्या नोटीशमधील निर्देशाला मुदतवाढ दिली होती.
एमपीसीबीचा आदेश भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(g)चे उल्लंघन करणारा आहे असं सांगून याचिकेत असं म्हणण्यात आलं आहे की, हे युनिट बंद करण्याचे निर्देश देऊन याचिकाकर्त्याला व्यवसाय/व्यापार चालविण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. हे अत्यंत कठोर आहे.
त्याच बरोबर या याचिकेत, एमबीसीबीचे प्रादेशीक अधिकारी जल आणि वायु कायद्याच्या त्यांच्या खऱ्या अर्थाने विचार करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत आणि त्यामुळे पर्यावरणाचे कोणतही वास्तविक नुकसान किंवा हानी झाली आहे की नाही याचे शास्त्रीय मूल्यांकन न करता युनिट बंद करण्याचा कठोर दंड ठोठावला, असं म्हटलं आहे.
