मुंबई : विविध सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी केल्या जाणाऱ्या जमीन संपादन प्रक्रियेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. एकदा महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा, १९६६ च्या कलम १२७ अंतर्गत खरेदीची नोटीस बजावली आणि पुढील २४ महिन्यांत ती जमीन संपादित करण्यासाठी कोणतीही प्रभावी पावले उचलली नाहीत, तर जमिनीचे आरक्षण आपोआप रद्द होते. ती जमीन सोडलेली मानली जाते, असा आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आभा मंत्री यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिला.
पुण्यातील याकुब कॉन्ट्रॅक्टर आणि झेहरा कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या कायदेशीर वारसदारांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. लोणावळा नगरपरिषदेने संपादित केलेल्या जमिनीवरील आरक्षण हटवण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. त्यावर न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेला प्रशासनाकडून विरोध करण्यात आला. जमीन खरेदीची नोटीस सदोष होती. त्यासोबत मालकीची कागदपत्रे नव्हती, असा युक्तिवाद करत याचिकेला विरोध करण्यात आला. तथापि, प्रशासनाचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायदा, १९६६ च्या कलम १२६ आणि १२७ अंतर्गत विचारात घेतल्यानुसार जर जमिनीच्या संपादनासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाही आणि वैधानिक कालावधी संपला तर मग संबंधित जमिनीवरील आरक्षण आपोआप रद्द होते. त्यानंतर खरेदी नोटिशीतील कथित दोषांबाबत घेतलेले तांत्रिक आक्षेप ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाचे निरीक्षण-
खरेदी नोटीस बजावल्यानंतर कलम १२७ (१) अंतर्गत २४ महिन्यांच्या निर्धारित कालावधीत जमीन संपादित केली नाही किंवा संपादनासाठी पावले उचलली नाहीत, तर जमिनीवरील आरक्षण रद्द होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. गिरनार ट्रेडर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि निर्मिती डेव्हलपर्स विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या तत्त्वांचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
