मुंबई : ‘आंदोलन करणारे विद्यार्थी हे समाजकंटक नाहीत. स्पर्धा परीक्षेसाठी रात्रंदिवस मेहनत करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना जर प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय असेल, तर आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क आहे’, अशा कडक शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारचे कान उपटले. तसेच विद्यार्थ्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवून आपले आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा अभ्यासाला लागावे, असे आवाहनही हायकोर्टाने केले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत सरकारी भरतीच्या परीक्षा ह्या पारदर्शक, निष्पक्ष आणि गैरप्रकारमुक्त पद्धतीने घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच आहे, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. तोपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीबाबत तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र व कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
सरकारची कानउघाडणी, विद्यार्थ्यांना सल्ला
पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारची कानउघाडणी करत विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेण्याबाबत सल्ला दिला. न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस आणि विद्यार्थी या तिन्ही पक्षकारांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या.
भरती प्रक्रिया हवी निष्पक्ष, पारदर्शक...
न्यायालयाने भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर बोट ठेवत राज्य सरकारला धारेवर धरले. राज्यात तब्बल ७०,००० पदे रिक्त आहेत, ही रिक्त पदांची भरती सरकार कशी करणार? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कशी राबवणार आहात, याचा आराखडा तीन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. पुण्याला शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश हा शिक्षण असतो, ना की आंदोलन करण्याचा. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारची भूमिका
राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या चार प्रमुख मागण्यांपैकी तीन मागण्या मान्य केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामध्ये सुमारे ७० हजार पदांसाठी मेगा भरती, परीक्षा शुल्क १०० रुपये करण्याची मागणी आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय यांचा समावेश आहे. एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीबाबत सरकार आपले म्हणणे राज्यपालांकडे पाठवणार असल्याचे साठे यांनी सांगितले. परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन केली असून, आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतल्याची माहितीही महाधिवक्त्यांनी दिली.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
