महादेवी हत्तीणीच्या स्थलांतराचे उच्च न्यायालयाचे आदेश; "क्रूर आणि निर्दय वागणूक" असल्याचे निरीक्षण

महादेवी उर्फ माधुरी हिला गुजरातमधील जामनगर येथील हत्ती पुनर्वसन केंद्रात तातडीने हलवण्याचे आदेश दिले आहेत. महादेवी १९९२ पासून कोल्हापुरातील स्वस्थिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्था येथे...
संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्रएक्स (@airnewsalerts)
Published on

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापुरातील एका जैन धार्मिक संस्थेकडे तीन दशके ठेवण्यात आलेली मादी हत्ती महादेवी उर्फ माधुरी हिला गुजरातमधील जामनगर येथील हत्ती पुनर्वसन केंद्रात तातडीने हलवण्याचे आदेश दिले आहेत. धार्मिक विधींमध्ये वापर करण्याच्या मानवी हक्कांपेक्षा हत्तीच्या दर्जेदार जीवनाच्या हक्काला प्राधान्य आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

महादेवी १९९२ पासून कोल्हापुरातील स्वस्थिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्था येथे होती. प्राणी हक्कांसाठी कार्यरत असलेल्या पेटा संस्थेच्या तक्रारीनंतर तिच्यावर अनेक वेळा तपासण्या करण्यात आल्या. सध्या २३८ हत्तींना आसरा देणाऱ्या जामनगरच्या राधे कृष्ण मंदिर एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्टने महादेवीला दत्तक घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.

सादर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये हत्तीला गोंगाटमय गर्दीत जबरदस्तीने नेले जात असल्याचे, दोऱ्यांनी बांधल्याचे आणि अंकुश वापरून नियंत्रित केले जात असल्याचे दिसून आले. महादेवी पायाच्या कुजण्याच्या आजाराने आणि संधिवाताने ग्रस्त होती.

न्यायालयाने नेमलेल्या हाय पॉवर कमिटीने जून आणि नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अहवाल सादर करून महादेवीची स्थिती “अत्यंत दयनीय” असल्याचे नमूद केले. तिच्या कंबरेवर आणि कोपरांवर फोडलेले घाव, गंभीर पायांचे विकार, वाढलेली व विकृत नखे असे अनेक त्रास तिच्यावर नोंदवण्यात आले.

कोल्हापूर संस्थेने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले, “हत्तीवर होत असलेली वागणूक ही क्रूर व निर्दय आहे. हत्तीला जड माणसे आणि सामान वाहून नेण्यासाठी वापरणे योग्य नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले की, याचिकादाराने केलेले प्रयत्न फार उशिरा आणि कमी प्रमाणात झाले आहेत; त्यामुळे तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर झालेल्या परिणामांची भरपाई होऊ शकत नाही.

जगण्याच्या अधिकाराचे समर्थन करतो- कोर्ट

घटना कलम २५ अंतर्गत याचिकादाराने उल्लेख केलेल्या धार्मिक परंपरांचा सन्मान राखताना, न्यायालयाने “नि:शब्द आणि असहाय प्राणी” म्हणून महादेवीचे रक्षण करणे हे आपले पालकत्व कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालय म्हणाले, “हत्तीच्या अस्तित्वाचे आणि दर्जेदार जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे आम्ही समर्थन करतो आणि मानवी धार्मिक उपयोगाच्या हक्कांपेक्षा त्याला प्राधान्य देतो.”

logo
marathi.freepressjournal.in