मुंबई : सोशल मीडियावरील वादग्रस्त पोस्ट रीपोस्ट केल्याप्रकरणी पुणे येथील २० वर्षीय इंजिनिअरिंग विद्यार्थिनीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीला हा मोठा दिलासा दिला. तरुणांना सुधारण्याची एक संधी मिळणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले.
भारत पाकिस्तान तणावादरम्यान ‘ऑपरेशन सिंदूर’संदर्भात ‘रिफॉर्मिस्तान’ नावाच्या अकाऊंटवरून करण्यात आलेली एक टीकात्मक पोस्ट याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीने ९ मे २०२५ रोजी इन्स्टाग्रामवर रीपोस्ट केली होती. याप्रकरणी तिला पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. त्यानंतर तिने तिच्या कॉलेजवरील निलंबनाला आणि एफआयआरला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तिच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने सुनावणी घेतली. संबंधित विद्यार्थिनीने आधीच पोलीस कोठडी भोगली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये तरुणांना एक संधी दिली जाणे आवश्यक आहे, असे नमूद करीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनी विरोधातील गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला. विद्यार्थिनीने ती पोस्ट तयार केली नव्हती, तर तिने फक्त रीपोस्ट केली होती. ट्रोल आणि धमक्या आल्यानंतर अवघ्या दोन तासांत तिने स्वतःहून ती पोस्ट डिलीट केली आणि जाहीर माफी मागितली, याची नोंद करून घेत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीला दिलासा दिला.
ही घटना एकाकी स्वरूपाची असल्याचे नमूद करत, तिला सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे, तिचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही. कदाचित तरुण वयातील अतिउत्साहापोटी ही चूक झाली असावी, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले. एखाद्या पोस्टमुळे विविध धर्मांमध्ये अशांतता निर्माण होण्याची अथवा भावना दुखावण्याची शक्यता असू शकते. मात्र, केवळ नाराजी किंवा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, एवढ्याच कारणामुळे फौजदारी खटला चालविण्यास पुरेसा आधार मिळत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
