मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात मातीच्या गणेश मूर्तीच्या स्थापना करण्याचे आवाहन लोकांना केलेले असताना पीओपीच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारची भूमिका पंतप्रधानांच्या मताशी विसंगत का, असा थेट प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
उच्च न्यायालयाने अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी सुरू आहे. राज्य सरकारला बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तीबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारे याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ऍड. सुनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे मूर्तिकार संघटनाने या याचिकेला ज्येष्ठ वकील एडवोकेट उदय वारंजीकर आणि ऍडव्होकेट संजीव गोरवाडकर यांच्यमार्फत आव्हान याचिका दाखल केली आहे.
सोमवारी सुनावणीच्या वेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने जेष्ठ वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगितले की, छोट्या पीओपी मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित केल्या जातात. विसर्जनानंतर पीओपीचे उरलेले साहित्य जमा केले जाते व या पीओपी साहित्याचा पुनर्वापर केला जातो, असे स्पष्ट केले. यावर खंडपीठाने हे साहित्य प्रदूषित असते का अशी विचारणा केली असता ऍड. वांग्यानी यांनी होकार दर्शवत पीओपी मूर्ती विसर्जित केल्यानंतर दूषित पाणी प्रक्रिया करण्यासाठी पाठवले जाते, अशी माहिती खंडपिठाला दिली.
यावेळी याचिकार्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात मातीच्या गणेश मूर्तीच्या स्थापना करण्याचे आवाहन लोकांना केले होते, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारची भूमिका पंतप्रधानांच्या मताशी विसंगत का याची विचारणा करत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशित दिले.
जलप्रदूषण रोखायला उपाययोजना काय करणार ?
सहा फुटापेक्षा मोठ्या प्लास्टर ऑफ पॅरिस ( पीओपी ) गणेश मूर्तींचे केवळ पाय पाण्याला लावून प्रतिकात्मक विसर्जन करण्याच्या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने देताना जलप्रदूषण रोखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन आवश्यक उपयोजन करावी, असे झालेल्या सुनावणीच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
