मुंबई : राजकीय आंदोलने करणाऱ्या राज्यातील आजी-माजी खासदार, आमदारांविरोधात कनिष्ठ न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले प्रलंबित आहे. या खटल्यांची जुजबी माहिती न्यायालयात सादर करणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेली राज्यातील सर्व न्यायालये कार्यरत आहेत का? असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारला विचारला.
प्रलंबित खटले, खटल्याची स्थिती, संबंधित खटल्यांसाठी नेमलेल्या वकिलांची संख्या आदी सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करा, असा आदेशच मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर, न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने दिले.
आजी-माजी खासदार आमदारांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी करण्यासाठी नियुक्त केलेली राज्यातील सर्व न्यायालये कार्यरत आहेत का? असा प्रश्न खंडपीठाने सरकारला विचारला राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील मानकुवर देशमुख यांनी होकार दर्शवत न्यायालयाला सांगितले की, महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा, नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती चार आठवड्यांत सादर केली जाईल. तसेच संबंधित खटल्यांसाठी नियुक्त करणाऱ्या सरकारी वकिलांच्या आणि अतिरिक्त सरकारी वकिलांच्या संख्येची माहितीही दिली जाईल.
त्यावर खंडपीठाने म्हटले की राज्य सरकारच्या वतीने संबंधित खटल्याचा डेटा मागण्याची हायकोर्ट रजिस्ट्रीला आवश्यकता नाही त्याऐवजी नियुक्त केलेल्या सरकारी वकिलांनी दिलेल्या तपशिलांच्या आधारे तो गोळा केला पाहिजे. सरकारने तक्रारदारांची नावे, आरोप आणि न्यायालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर असे खटले मागे घेण्याच्या सरकारी ठराव (जीआर)चा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.
प्रकरण काय?
आजी माजी खासदार व आमदार या लोकप्रतिनिधीं विरोधात फौजदारी खटले दाखल असून या खटल्यांची जलद गतीने सुनावणी घेण्यात यावी तसेच खटल्यात दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी केली. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने आजी माजी खासदार व आमदारांविरोधात फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याची सूचना राज्य सरकारला दिल्या. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली. त्यावर मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली .
