मुंबई : जुन्या थकबाकीसाठी सेटलमेंट योजनेचा लाभ घेतलेल्या राज्यातील हजारो करदात्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एखाद्या करदात्याने ‘ॲम्नेस्टी स्कीम’ अंतर्गत थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी अर्ज केला असल्यास सरकार त्यांचा जुना टॅक्स रिफंड नवीन मागणीविरुद्ध परस्पर वळता करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला.
‘प्रेसिडेंट ट्रेड अँड एक्झिम कॉर्पोरेशन’ नावाच्या कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. कंपनीचा २००७-०८ या वर्षाचा ३३.२९ लाख रुपयांचा रिफंड सरकारकडे प्रलंबित होता. याचदरम्यानच्या काळात सरकारने प्रलंबित कर विवादांसाठी ‘महाराष्ट्र थकबाकी तडजोड योजना २०२३’ जाहीर केली. त्या योजनेंत याचिकाकर्त्या कंपनीने २००८-०९ आणि २००९-१० या वर्षांतील थकबाकीचा निपटारा करण्यासाठी अर्ज केला आणि नियमानुसार २० टक्क्यांची रक्कम भरली.
मात्र, विक्रीकर विभागाने कंपनीचा आर्थिक वर्ष २००७-०८ चा रिफंड थेट २००८-०९ च्या थकबाकीशी वळता केला आणि रिफंड देण्यास नकार दिला. यावर याचिकाकर्त्या कंपनीच्या वकिलांनी जोरदार आक्षेप घेतला.
त्यावर सरकारची बाजू ऐकून घेत मुंबई उच्च न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. ‘सेटलमेंट ॲॅक्ट’ हा एक स्वतंत्र कायदा आहे. या कायद्यांतर्गत एकदा करदात्याने या योजनेचा लाभ घेतला की, तो थकबाकीतून मुक्त होतो. परताव्याची रक्कम अशा प्रकारे थकबाकीशी वळती करणे हे सेटलमेंट योजनेच्या उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि १८ एप्रिल २०२४ रोजी कर विभागाचा आदेश रद्द केला. याचवेळी याचिकाकर्त्या कंपनीचा ३३.२९ लाख रुपयांचा रिफंड व्याजासह २ आठवड्यांच्या आत कंपनीच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.
