मुंबई : मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला आक्षेप घेत आयोगावर गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आयोगावर आरोप करताना भान ठेवा. वाटेल ते आरोप करू नका, अशा शब्दांत फटकारताना याचिकांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे रेटणाऱ्या राज्य सरकारचेही कान उपटले.
मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आणि कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत अ‍ॅड. जयश्री पाटील तसेच अनुराधा पांडे, सीमा मांधनिया, प्रथमेश ढोपळ यांनी आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्या तर सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या जनहित याचिकेसह सुमारे १८ याचिकांची एकत्रित सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोष पुनिवाला यांच्या त्रिसदस्य पूर्णपीठासमोर झाली.
